स्वतंत्र बोल
रायपुर 01 जनवरी 2025. राजधानी के अमलीडीह में लोक प्रयोजन के आरक्षित साढ़े 9 एकड़ जमीन राजस्व विभाग द्वारा रामा बिल्डकॉन के राजेश अग्रवाल को देने पर बवाल मचा था, जिसके बाद शासन ने अब जमीन का आबंटन निरस्त कर दिया है। सरकारी जमीन के बंदरबांट और निजी बिल्डर को लाभ पहुंचाने का सीधा आरोप राजस्व मंत्री पर था। स्वतंत्र बोल ने इस मुद्दे पर अपना पत्रकारिता धर्म निभाया था, जिसके बाद सरकार ने अंततः जमीन निरस्त कर दिया है।
अमलीडीह की सरकारी भूमि को रामा बिल्डकॉन के राजेश अग्रवाल को बैकडोर से देने पर हंगामा बरपा था, राजस्व विभाग के अधिकरियो की कलई खुलने लगी थी। सरकार की साख पर बात बनी तो आबंटन निरस्त कर दिया गया।
जंगल की भूमि पर बनी कॉलोनी-
सरकार ने बिल्डर को आबंटित भूमि को निरस्त कर मेसेज दिया, उधर इसी बिल्डर के आमासिवनी में बने स्वर्णभूमि और एलएलपी में बड़ा घोटाला सामने आया है। स्वर्णभूमि और एलएलपी के पास खसरा क्रमांक 254/1 और 318/01 जो सरकारी रिकॉर्ड में छोटे-बड़े घास का जंगल है। जिस पर अब कॉलोनी और कमर्सियल कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है.. इस पर कब कार्यवाही होगी ? इस भूमि पर वर्तमान में बिल्डर का कब्ज़ा है, जिसे खरीदने बिल्डर ने शासन को आवेदन दिया है। राजस्व विभाग के अंतर्विभागीय समिति ने जमीन आबंटन करने से इंकार करते हुए कलेक्टर से स्पष्ट अभिमत मांगा है।
