स्वतंत्र बोल
लखनऊ 27 अक्टूबर 2026: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक में 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी। इनमें गाय पर 40 हजार रुपये तक का अनुदान, पशुओं के बीमा में 85% खर्च सरकार की ओर से देने और शिक्षकों-कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने जैसे फैसले शामिल हैं। इसके अलावा प्रदेश में चार नए लिंक एक्सप्रेसवे, लखनऊ-हरदोई में मेगा टेक्सटाइल पार्क और रोबोटिक्स पार्क बनाने के प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली है।
कैबिनेट ने फर्रुखाबाद, झांसी और जेवर लिंक एक्सप्रेसवे समेत चार परियोजनाओं के विकासकर्ताओं के चयन से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाला लिंक भी इनमें शामिल है। इसके अलावा प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिकारियों के लिए 845 आवास बनाने, मैनपुरी में सैनिक स्कूल को मुफ्त जमीन देने और लखनऊ-वाराणसी में सीवरेज व पेयजल से जुड़ी सात परियोजनाओं के खर्च को मंजूरी दी गई।
गाय पर 40 हजार रुपये तक अनुदान, बीमा खर्च का 85% देगी सरकार
कैबिनेट के फैसले के अनुसार, एक गाय पर 40 हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता या अनुदान का प्रावधान किया गया है। पशुओं का बीमा भी कराया जाएगा। इसमें बीमा की कुल लागत का 85% हिस्सा सरकार देगी, जबकि बाकी 15% राशि पशुपालक या किसान को देनी होगी।
सरकार ने पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए यह प्रावधान किया है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में योजना के तहत आवेदन की प्रक्रिया, पात्रता और लाभ लेने की समयसीमा का विवरण नहीं दिया गया है।
यूपी में चार नए लिंक एक्सप्रेसवे को मंजूरी
योगी कैबिनेट ने चार लिंक एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के विकासकर्ताओं के चयन से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इनमें फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे, झांसी लिंक एक्सप्रेसवे और जेवर लिंक एक्सप्रेसवे शामिल हैं। इसके साथ आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाला लिंक एक्सप्रेसवे भी बनाया जाएगा।
इन परियोजनाओं का उद्देश्य प्रदेश में सड़क संपर्क को बेहतर बनाना है। परियोजनाओं के विकासकर्ताओं के चयन से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। निर्माण शुरू होने और पूरा होने की समयसीमा की जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है।
शिक्षकों और कर्मचारियों को कैशलेस इलाज
कैबिनेट ने माध्यमिक और संस्कृत विद्यालयों के शिक्षक-कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों और उनके आश्रितों को भी इस सुविधा के दायरे में लाने का फैसला हुआ है।
इससे संबंधित कर्मचारियों और उनके परिवारों को इलाज के खर्च के भुगतान में सुविधा मिल सकती है। हालांकि, सुविधा कब से लागू होगी और इसके लिए क्या प्रक्रिया रहेगी, इसकी जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है।
लखनऊ-हरदोई में 1000 एकड़ में बनेगा मेगा टेक्सटाइल पार्क
योगी सरकार ने लखनऊ-हरदोई में प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल (PM MITRA) मेगा टेक्सटाइल पार्क के लिए मास्टर डेवलपर के चयन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह पार्क 1000 एकड़ में विकसित किया जाएगा।
इसके अलावा उत्तर प्रदेश में PRAGATI रोबोटिक्स पार्क स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। इन परियोजनाओं से जुड़े आगे के चरणों और काम शुरू होने की समयसीमा का विवरण उपलब्ध जानकारी में नहीं है।
मैनपुरी में सैनिक स्कूल को मुफ्त जमीन
कैबिनेट ने सैनिक स्कूल मैनपुरी के लिए 9.524 हेक्टेयर जमीन निशुल्क हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। झांसी और ललितपुर में भंडारगृह बनाने के लिए जमीन उपलब्ध कराने से जुड़े प्रस्ताव पर भी फैसला हुआ है।
इसके साथ ही विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) और वैश्विक कंपनियों के निवेश से जुड़े फैसलों पर इम्पावर्ड कमेटी की संस्तुतियों को मंजूरी दी गई है।
प्रयागराज में हाईकोर्ट अधिकारियों के लिए 845 आवास
कैबिनेट बैठक में प्रयागराज के देवघाट-झलवा में इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिकारियों के लिए आवास बनाने के प्रस्ताव को वित्तीय मंजूरी मिली। यहां टाइप-3 के 533 और टाइप-4 के 312 आवास बनाए जाएंगे। दोनों श्रेणियों को मिलाकर कुल 845 आवास प्रस्तावित हैं।
इसके अलावा प्रयागराज में ऑडिटोरियम और वर्किंग वुमन हॉस्टल बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।
साइबर सुरक्षा केंद्र और पेयजल परियोजनाओं पर भी फैसला
प्रदेश में साइबर सुरक्षा ऑपरेशंस सेंटर स्थापित करने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली है। इसके लिए IIT कानपुर के C3iHub के माध्यम से काम किया जाएगा।
वहीं, लखनऊ और वाराणसी में सीवरेज तथा पेयजल से जुड़ी सात परियोजनाओं के व्यय प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश की GCC नीति-2024 के तहत उच्चस्तरीय समिति की संस्तुतियों को भी मंजूरी मिली है। इसके साथ उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलयान नियमावली-2026 के प्रख्यापन का प्रस्ताव भी पारित किया गया।
कैबिनेट बैठक में कुल 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें पशुपालन, शिक्षा, सड़क संपर्क, निवेश, आवास, पेयजल और साइबर सुरक्षा से जुड़े फैसले शामिल हैं। इन योजनाओं के लागू होने की समयसीमा और आगे की प्रक्रिया से जुड़ी विस्तृत जानकारी संबंधित विभागों की ओर से जारी किए जाने पर स्पष्ट होगी।
