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नई दिल्ली01 फ़रवरी 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में अपना 8वां बजट पेश किया। बजट 2025 के दौरान कई प्रमुख घोषणाएं की गई हैं। जहां एक तरफ 12 लाख तक की कमाई पर अब कोई टैक्स नहीं देना होगा, वहीं किसानों के लिए 6 नै योजनाओं की घोषणा भी बजट में की गई है।नीचे बताये जा रहे 20 पॉइंट्स में आप यूनियन बजट 2025 में की गई प्रमुख घोषणाओं के बारे में समझ सकते हैं।
Union Budget 2025: 20 पॉइंट्स में समझें बजट 2025
- न्यू टैक्स रिजीम के अन्तर्गत 12 लाख रुपये तक की आय ( स्पेशल रेट जैसे कैपिटल गेन को छोड़कर एक लाख रुपये प्रतिमाह की औसत आय) पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।
- उधारियों के अलावा कुल प्राप्तियां और कुल व्यय क्रमश: 34.96 लाख करोड़ रुपये तथा 50.65 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। नेट टैक्स रिसिप्ट 28.37 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।
- राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है। सकल बाजार कर्ज 14.82 लाख करोड़ रहने का अनुमान।
- वित्त वर्ष 2025-26 में पंजूीगत व्यय 11.21 लाख करोड़ रुपये (जीडीपी का 3.1%) रहने का अनुमान।
- प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना की शुरुआत होगी जिससे 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलने की संभावना है।
- ‘ग्रामीण समृद्धि व लचीला निर्माण’ नामक एक व्यापक बहु-क्षेत्रीय कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। पहले चरण में 100 विकासशील कृषि जिलों को शामिल किया जाएगा।
- अरहर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान देने के लिए छह वर्षीय ‘दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन’ शुरू होगा। केंद्रीय एजेंसियां NAFED और NCCF अगले चार वर्षों के दौरान किसानों से ये दालें खरीदेगी।
- सब्जियों और फलों के लिए व्यापक कार्यक्रम उत्पादन, प्रभावी सप्लाई, प्रोसेसिंग और किसानों के लिए लाभकारी मूल्य को बढ़ावा देने के लिए राज्यों की भागीदारी से एक व्यापक कार्यक्रम आरंभ किया जाएगा।
- बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित किया जाएगा।
- ‘राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन’ शुरू किया जाएगा जिसका उद्देश्य अनुसंधान परिवेश को मजबूत करना, लक्षित विकास और उच्च पैदावार वाले बीजों का प्रसार करना और बीजों की 100 से अधिक किस्मों को वाणिज्यिक स्तर पर उपलब्ध कराना होगा।
- कपास की खेती की उत्पादकता और निरंतरता में पर्याप्त सुधार लाने के लिए पांच वर्षीय मिशन की घोषणा की गई है।
- किसान क्रेडिट कार्ड की ऋण सीमा तीन लाख से बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने का प्रस्ताव पेश किया गया है।
- ‘विकास के दूसरे इंजन’ के रूप में MSMEs के वर्गीकरण मानदंड में बदलाव किया जाएगा। सभी MSMEs के वर्गीकरण के लिए निवेश और कारोबार की सीमा बढ़ाकर क्रमशः 2.5 और 2 गुना कर दी जाएगी।
- छोटे कारोबारों के लिए क्रेडिट कार्ड उद्यम मंच पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए पहले वर्ष में पांच लाख रुपये तक की सीमा वाले 10 लाख कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे।
- स्टार्टअप के लिए निधियों का कोष: विस्तारित कार्यक्षेत्र और 10,000 करोड़ रुपये के नए अंशदान के साथ निधियों के कोष (फंड्स ऑफ फंड) की स्थापना की जाएगी।
- पहली बार व्यापार करने वाली पांच लाख महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की उद्यमियों के लिए अगले पांच वर्षों के दौरान 2 करोड़ रुपये तक का सावधि ऋण उपलब्ध कराने की एक नई योजना की घोषणा की गई है।
- जूता-चप्पल व चमड़ा क्षेत्रों के लिए योजना लाने की घोषणा की गई है।
- भारत को ‘वैश्विक खिलौना केंद्र’ बनाते हुए उच्च गुणवत्ता वाले अनूठे, नवीन और पर्यावरण के अनुकूल खिलौने बनाने की योजना पेश की गई है।
- बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता व प्रबंधन संस्थान की स्थापना की जाएगी।
- ‘मेक इन इंडिया’ को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से सूक्ष्म, लघु व मझोले उद्योगों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की स्थापना की जाएगी।
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