स्वामित्व योजना: घर का कागज मिला तो ग्रामीणों के लिए खुलेंगे कौन-से रास्ते? इस जिले ने पूरा किया लक्ष्य

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स्वतंत्र बोल
रायपुर 19 नवंबर 2026:
बलरामपुर-रामानुजगंज जिले ने स्वामित्व योजना में लक्ष्य के मुकाबले 100% प्रगति हासिल कर छत्तीसगढ़ में पहला स्थान प्राप्त किया है। जिले के 160 गांवों में 801 ग्रामीणों के अधिकार अभिलेख तैयार कर उन्हें सौंप दिए गए हैं। इससे ग्रामीणों को अपने घर और आबादी भूमि का कानूनी दस्तावेजी प्रमाण मिल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू हुई स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीणों को उनकी आबादी भूमि और मकान का मालिकाना हक दिलाया जा रहा है। बलरामपुर जिले में योजना के सभी चरणों का काम पूरा कर लिया गया है। अब अधिकार अभिलेख वितरण के लिए एक भी हितग्राही शेष नहीं है।

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188 गांवों में ड्रोन सर्वे, सभी मैप का सत्यापन पूरा

अधीक्षक भू-अभिलेख की 18 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार, जिले के 188 गांवों में ड्रोन सर्वे पूरा हो चुका है। सर्वे ऑफ इंडिया से प्राप्त 179 गांवों के मैप-1 का भौतिक सत्यापन कर वापस भेज दिया गया है। इसके साथ ही मैप-1 का कोई भी काम लंबित नहीं है। इसके बाद 160 गांवों के मैप-2 और मैप-3 का अंतिम प्रकाशन किया गया। इनके आधार पर 801 अधिकार अभिलेख तैयार किए गए। सभी अभिलेखों का डाटा ऑनलाइन अपलोड किया गया और हस्ताक्षर के बाद हितग्राहियों को वितरित कर दिया गया।

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घर के दस्तावेज से बैंक लोन और स्वरोजगार का रास्ता

स्वामित्व योजना के तहत अधिकार अभिलेख मिलने से ग्रामीणों को अपने मकान का दस्तावेजी प्रमाण मिल गया है। इसके आधार पर वे बैंक से ऋण लेकर स्वरोजगार और व्यवसाय शुरू कर सकेंगे। संपत्ति का मूल्य बढ़ने और उत्तराधिकार से जुड़े मामलों में भी दस्तावेज मददगार होंगे। मकान और जमीन के लेन-देन से जुड़े विवादों में कमी आने की उम्मीद है।

ग्राम पंचायतों को भी मिलेगा डिजिटल रिकॉर्ड का फायदा

योजना के तहत ग्राम पंचायतों को आबादी भूमि का व्यवस्थित रिकॉर्ड और GIS आधारित डिजिटल मानचित्र भी मिल रहे हैं। इससे शासकीय भूमि की पहचान, अतिक्रमण पर नियंत्रण और ग्राम विकास की योजनाएं तैयार करने में मदद मिलेगी। राज्य सरकार राजस्व प्रशासन को पारदर्शी, समयबद्ध और तकनीक आधारित बनाने पर जोर दे रही है। बलरामपुर जिले में स्वामित्व योजना के तहत लक्ष्य पूरा होना इसी दिशा में एक उपलब्धि है।