स्वतंत्र बोल
नई दिल्ली 30 सितम्बर 2026 : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में तीन बड़े फैसले लिए गए। इन फैसलों का कुल मूल्य करीब 2.79 लाख करोड़ रुपये है। इनमें किसानों के लिए रबी सीजन की छह प्रमुख फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी का फैसला शामिल है। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) ने मार्केटिंग सीजन 2027-28 के लिए गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों और कुसुम के MSP बढ़ाने को मंजूरी दी है।
रबी की 6 फसलों का नया MSP
सरकार के फैसले में कुसुम के MSP में सबसे ज्यादा 675 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद सरसों का MSP 413 रुपये, मसूर का 390 रुपये, जौ का 136 रुपये और चने का 83 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। गेहूं के MSP में 25 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है।
| फसल | MSP 2027-28 | बढ़ोतरी |
|---|---|---|
| गेहूं | 2,610 रुपये | 25 रुपये |
| जौ | 2,286 रुपये | 136 रुपये |
| चना | 5,958 रुपये | 83 रुपये |
| मसूर | 7,390 रुपये | 390 रुपये |
| सरसों | 6,613 रुपये | 413 रुपये |
| कुसुम | 7,215 रुपये | 675 रुपये |
उत्पादन लागत पर कितना मार्जिन?
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अखिल भारतीय औसत उत्पादन लागत पर अनुमानित मार्जिन गेहूं के लिए 106% है। सरसों के लिए यह 96%, मसूर के लिए 92%, चना के लिए 59%, जौ के लिए 58% और कुसुम के लिए 50% है।
सरकार के अनुसार, रबी फसलों के MSP में बढ़ोतरी का उद्देश्य किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना है।
PM धारा को लेकर भी फैसला
कैबिनेट ने लंबे समय तक चलने वाले PM धारा कार्यक्रम को लेकर भी फैसला किया है। यह रिन्यूएबल एनर्जी को बिजली ग्रिड तक पहुंचाने के लिए जरूरी ग्रिड और स्मार्ट ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा कार्यक्रम है।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के बिजली उत्पादन में रिन्यूएबल एनर्जी को बड़े पैमाने पर शामिल किया है।
दिल्ली के ट्रैफिक के लिए ITMS
मोदी कैबिनेट ने दिल्ली के लिए इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS) को भी मंजूरी दी है। इसका मकसद तकनीक की मदद से ट्रैफिक की निगरानी और मैनेजमेंट को बेहतर बनाना है।
ITMS का इस्तेमाल ट्रैफिक जाम, सड़क सुरक्षा और वाहनों की आवाजाही को बेहतर तरीके से संभालने के लिए किया जाएगा। कैबिनेट के तीनों फैसले कृषि, रिन्यूएबल एनर्जी और दिल्ली के ट्रैफिक मैनेजमेंट से जुड़े हैं
