स्वतंत्र बोल
रायपुर 16 नवंबर 2026: छत्तीसगढ़ में एक बार फिर चुनावी माहौल गर्माने लगा है। दिसंबर में प्रदेश के 17 नगरीय निकायों में चुनाव होने की तैयारी है, जिसके चलते शहरों की गलियों से लेकर राजनीतिक दलों के दफ्तरों तक हलचल तेज हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग नवंबर के आखिरी सप्ताह तक चुनाव कार्यक्रम घोषित कर सकता है, जिसके बाद संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। इस बार कुल चार नगर निगम, पांच नगर पालिका परिषद और आठ नगर पंचायतों में चुनाव प्रस्तावित हैं।
चार निगमों पर टिकी राजनीतिक दलों की नजर
सबसे दिलचस्प मुकाबला भिलाई, रिसाली, भिलाई-चरौदा और बीरगांव नगर निगमों में देखने को मिल सकता है। साल 2021 के पिछले चुनावों में इन चारों निगमों में कांग्रेस ने अपने महापौर बनाए थे, लेकिन इस बार प्रदेश में सत्ता बदल चुकी है। ऐसे में कांग्रेस के सामने अपने पुराने गढ़ बचाने की चुनौती है, जबकि भाजपा इन निकायों में अपनी पकड़ मजबूत करने की पुरजोर कोशिश कर रही है। दुर्ग जिले के भिलाई, रिसाली और चरौदा जैसे निगम पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के प्रभाव वाले क्षेत्र माने जाते हैं, जिससे यहां दिग्गजों की प्रतिष्ठा भी दांव पर है।
मतदाता सूची में गड़बड़ी से बढ़ी चिंता
चुनाव तैयारियों के बीच मतदाता सूची की कमियों ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। दुर्ग जिले के तीन नगर निगमों में 37 हजार 252 मतदाताओं के नाम गलत वार्डों में दर्ज पाए गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा गड़बड़ी रिसाली नगर निगम में है, जहां 24 हजार 709 मतदाताओं के नाम गलत वार्ड में मिले। वहीं भिलाई में 11 हजार 339 और भिलाई-चरौदा में 1 हजार 204 मतदाताओं के नाम को लेकर गड़बड़ी सामने आई है। आयोग ने सूची सुधारने के लिए नया शेड्यूल जारी किया है। इसके तहत दावा-आपत्तियों के निपटारे की अंतिम तारीख 19 नवंबर रखी गई थी, और पात्र मतदाता 20 नवंबर तक फॉर्म जमा कर सकेंगे। सभी सुधारों के बाद 30 नवंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। इसके अलावा भिलाई में प्रशासनिक स्तर पर कल्याण कॉलेज को मतगणना और सामग्री वितरण का केंद्र बनाया गया है।
इस बार सीधे जनता चुनेगी महापौर
इस बार के नगर निगम चुनावों में मतदान का तरीका भी बेहद खास रहेगा। मतदाता अपने शहर का महापौर चुनने के साथ-साथ वार्ड पार्षद के लिए भी अलग से वोट डालेंगे यानी महापौर का चुनाव सीधे जनता करेगी। इस व्यवस्था में यह जरूरी नहीं होगा कि जिस पार्टी का पार्षद जीते, उसी पार्टी का महापौर भी चुना जाए। यही वजह है कि राजनीतिक दलों को अब वार्ड स्तर के साथ-साथ पूरे शहर में मजबूत चेहरे उतारने पर ध्यान देना पड़ रहा है। उधर, बीजेपी ने चुनावी रणनीति को अमलीजामा पहनाने के लिए प्रदेश चुनाव टोली और क्षेत्रीय प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है।


