वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था में बैंकिंग सिस्टम रीढ़ की तरह है. बिना बैंकिंग सुविधा का विकास किए बिना हम प्रदेश का विकास नहीं कर सकते इसलिए हमें तेजी से बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार करना होगा. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ डीबीटी के मामले में देश में अग्रणी राज्य है. राज्य में पहले की अपेक्षा में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार हुआ है, लेकिन अभी और विस्तार की गूंजाईश है. उन्होंने बताया कि राज्य का सीडी रेसियो राष्ट्रीय स्तर से बेहतर है और छत्तीसगढ़ देश में तीसरा सर्वाधिक सीडी रेसियो वाला राज्य है. लेकिन कुछ जिलों का सीडी अनुपात कम है, इसे बढ़ाने पर जोर देना चाहिए.
वित्त मंत्री चौधरी ने बैंक अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसानों को खरीफ के साथ-साथ रबी, उद्यानिकी, मत्स्यपालन और पशुपालन के लिए भी पर्याप्त मात्रा में ऋण उपलब्ध कराया जाए. उन्होंने कहा कि राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख से अधिक आवास निर्माण का वृहद अभियान चलाया जा रहा है. पीएम आवास के लाभार्थियों को यदि बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाता है तो लाभार्थियों के लिए व्यवस्थित और सुविधायुक्त आवास बनाने में आसानी होगी. इससे राज्य में रोजगार के अवसरों के साथ-साथ आर्थिक क्रियाकलापों में भी बढ़ोतरी होगी.
वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नवा रायपुर में बैंकों के रीजनल और हेड ऑफिस प्रारंभ करने के लिए हर संभव मदद की जाएगी. उन्होंने कहा कि नया रायपुर में रीजनल और हेड ऑफिस बनाने के लिए सरकार द्वारा जमीन आवंटन प्राथमिकता से किया जाएगा. उन्होंने बैंक अधिकारियों को कहा कि छत्तीसगढ़ के पिछड़े और दूरस्थ इलाकों में बैंक शाखाएं प्रारंभ करने पर इन शाखाओं को सरकारी योजनाओं की डिपॉजिट दिलाने की पहल की जाएगी.
समीक्षा बैठक को अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज पिंगुआ, प्रमुख सचिव निहारिका बारिक सिंह, प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा, एसबीआई के उप प्रबंधक निदेशक सुरेन्दर राणा, सीजीएम नाबार्ड ज्ञानेंद्र मणि, शीतल एस वर्मा डीआईएफ छत्तीसगढ़ सहित अनेक बैंक अधिकारियों ने संबोधित किया. बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त शहला निगार, वित्त सचिव मुकेश कुमार बंसल सहित विभिन्न विभागों के सचिव, आयुक्त, संचालक स्तर के अधिकारी और बैंकर्स उपस्थित थे.
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