जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि विगत 24 वर्षों से लंबित इस मामले को लेकर दोनों राज्य के पेंशनर कई वर्षों से संघर्षरत है, न्यायालय में निर्णय हेतु वाद दायर किया गया है। केन्द्र और राज्य सरकार से निरंतर हर स्तर से गुहार लगा रहे हैं परंतु दोनों राज्यों के इस धारा से प्रभावित लगभग 7 लाख पेंशनर्स की समस्या के निराकरण पर ईमानदारी से सरकारें प्रयास नहीं कर रही है। राज्य सरकार के जिम्मेदार लोग इसे केन्द्र सरकार की एक्ट बताकर इस पर केन्द्र सरकार को निर्णय का अधिकार मानकर चुप्पी साधे हुए हैं। राज्य में वित्त विभाग के अधिकारियों ने भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के साथ आधिकारिक चर्चा में खुलासा किया है कि चूंकि यह केन्द्र सरकार का एक्ट है इसलिए इस पर दोनों राज्य अपने अपने राज्य में विधानसभा में शासकीय संकल्प पारित कर लोकसभा में प्रेषित कर दोनों सदनों पारित कर हटा सकेंगे। इसलिए हमने राज्य के वित्त मंत्री से प्रत्यक्ष भेंट कर चर्चा में इस बात से अवगत कराते हुए ज्ञापन सौंप कर विधानसभा में शासकीय संकल्प पारित करने का आग्रह किया है। इसे मुद्दे पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को भी चर्चा कर ज्ञापन दिया गया है।
जारी विज्ञप्ति में भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के सेवानिवृत्त पदाधिकारी क्रमशः वीरेन्द्र नामदेव, जे पी मिश्रा,द्रोपदी यादव,पूरन सिंह पटेल, अनिल गोल्हानी, बी एस दसमेर,बी के वर्मा, आर एन टाटी, राकेश जैन, आई सी श्रीवास्तव, कसीमुद्दीन, दिनेश उपाध्याय, ओ पी भट्ट, एस के घातोडे, आर डी झाड़ी, एस के कनौजिया , पी एन उड़कुड़े, एस के देहारी, डॉ पी आर धृतलहरे, लोचन पांडेय,एस के चिलमवार, ए के कनेरिया,अनिल पाठक,नैन सिंह,अयूब खान,आर जी बोहरे,कुंती राणा, अनूप श्रीवास्तव, ओ डी शर्मा, अनिल तिवारी, नारायण प्रसाद यादव, जगदीश सिंह, सुजाता मुखर्जी,आर के नारद,पी एल सिंह,एम एन पाठक, एस पी एस श्रीवास्तव, शांति किशोर माझी, प्रवीण त्रिवेदी,कलावती पाण्डे,सी एल चन्द्रवंशी,रमेश नन्दे, प्रदीप सोनी,राजेश्वर राव भोसले,अनूपनाथ योगी, हरेन्द्र चंद्राकर, शिवसिंह भदौरिया, शकील अहमद,बी एल यादव, नरसिंग राम, एम आर वर्मा, मो. कासिम, डॉ दिलीप कुमार सिंहदेव, एस के साहू आदि ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से इस मामले को संज्ञान में लेकर जनहित में त्वरित कार्यवाही धारा 49 को विलोपित करने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा में शासकीय संकल्प लाकर पारित करने हेतु जरूरी कार्यवाही करने की मांग की है। ताकि राज्य में बुजुर्ग वरिष्ठ नागरिकों को इसका लाभ मिल सके और जीवन पड़ाव में विगत 24 वर्ष से हो रहे आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके।
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