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रायपुर 16 नवंबर 2026: छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। लोक शिक्षण संचालनालय ने 19 जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) का नवंबर 2026 का वेतन तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक रोक दिया है। इन अधिकारियों ने बार-बार निर्देश और स्मरण पत्र भेजने के बावजूद विद्या समीक्षा केंद्र (VSK) ऐप में शिक्षकों की उपस्थिति से जुड़ी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई थी। नवा रायपुर स्थित लोक शिक्षण संचालनालय ने इसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम-3 के विपरीत गंभीर कदाचरण, उदासीनता और स्वेच्छाचारिता माना है। आदेश के मुताबिक, जब तक संबंधित अधिकारी मांगी गई दोनों जानकारियां गूगल शीट में पूरी तरह दर्ज नहीं करते और संचालनालय उनसे संतुष्ट नहीं होता, तब तक उनका वेतन जारी नहीं किया जाएगा।
दो बार मांगी गई जानकारी, फिर भी नहीं मिला पूरा जवाब
लोक शिक्षण संचालनालय ने 8 अक्टूबर 2026 को सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को गूगल शीट भेजकर उन शिक्षकों और कर्मचारियों की जानकारी मांगी थी, जो VSK ऐप पर अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर रहे हैं। इसके लिए 3 नवंबर को स्मरण पत्र भी जारी किया गया था। इसी तरह 16 अक्टूबर को उन स्कूलों की सूची मांगी गई थी, जहां एक भी कर्मचारी ने VSK ऐप पर हाजिरी नहीं लगाई है। इस संबंध में 4 नवंबर को दोबारा स्मरण पत्र भेजा गया। दोनों बार पर्याप्त समय देने के बावजूद कई जिलों से पूरी और सही जानकारी नहीं मिली। इसके बाद संचालनालय ने 19 जिला शिक्षा अधिकारियों का नवंबर महीने का वेतन रोकने का आदेश जारी किया।
इन 19 जिलों के DEO का वेतन रोका
आदेश में दो अलग-अलग श्रेणियों में जिलों का उल्लेख किया गया है। दोनों सूचियों को मिलाकर कुल 19 जिला शिक्षा अधिकारियों का वेतन रोका गया है।
पहली श्रेणी में शामिल 17 जिले:
नारायणपुर, सरगुजा, कोंडागांव, गरियाबंद, जांजगीर-चांपा, बलरामपुर-रामानुजगंज, सूरजपुर, धमतरी, कोरबा, दुर्ग, कबीरधाम, बस्तर, मुंगेली, सुकमा, बालोद, दंतेवाड़ा और रायपुर।
दूसरी श्रेणी में शामिल 10 जिले:
नारायणपुर, कोरबा, गरियाबंद, बलरामपुर-रामानुजगंज, सरगुजा, दंतेवाड़ा, जांजगीर-चांपा, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, सूरजपुर और कोरिया। दोनों सूचियों में कुछ जिलों के नाम दोहराए गए हैं। इन्हें मिलाकर 19 अलग-अलग जिलों के DEO इस कार्रवाई के दायरे में आए हैं।
16 जून से स्कूलों में अनिवार्य है VSK ऐप से हाजिरी
छत्तीसगढ़ की सभी सरकारी शालाओं में 16 जून 2026 से शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए VSK ऐप के जरिए ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य किया गया है। ऐप में हाजिरी दर्ज नहीं होने पर संबंधित कर्मचारी को अनुपस्थित माना जा सकता है और उसका वेतन रोका जा सकता है। वहीं, सरकारी कार्यालयों में आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (AEBAS) लागू है। इस व्यवस्था का उद्देश्य शिक्षकों और कर्मचारियों की उपस्थिति का डिजिटल रिकॉर्ड रखना और व्यवस्था को पारदर्शी बनाना है। इससे स्कूलों में शिक्षकों की मौजूदगी की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध हो सकेगी।
जानकारी नहीं देने पर अधिकारियों पर भी कार्रवाई
इस मामले में कार्रवाई केवल शिक्षकों तक सीमित नहीं रही। अपने जिले के शिक्षकों की उपस्थिति संबंधी जानकारी समय पर संचालनालय को नहीं भेजने वाले जिला शिक्षा अधिकारियों का वेतन रोक दिया गया है। आदेश में साफ किया गया है कि दोनों गूगल शीट में मांगी गई जानकारी पूरी तरह भरने और संचालनालय की संतुष्टि के बाद ही वेतन जारी करने पर विचार किया जाएगा। संचालक लोक शिक्षण ने आदेश की प्रतिलिपि सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, आयुक्त समग्र शिक्षा, संचालक कोष एवं लेखा, सभी कलेक्टरों, संभागीय संयुक्त संचालकों और जिला कोषालय अधिकारियों को भेजी है। सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश पर तत्काल अमल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।


