Budget 2025: पीएम इंटर्नशिप स्कीम में हो सकता है बदलाव, युवाओं, कंपनियों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर

Budget 2025:रिपोर्ट्स के मुताबिक, पीएम इंटर्नशिप योजना के तहत कंपनियों और युवाओं की संख्या बढ़ाने के लिए पात्रता मानदंड संशोधित किए जा सकते हैं। वर्तमान में, आईआईटी, आईआईएम, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और एनआईडी जैसे प्रमुख संस्थानों से स्नातक पात्र नहीं हैं। इसके अलावा, सरकारी कर्मचारियों के बच्चों और जीवनसाथियों को भी इससे बाहर रखा गया है।

वर्तमान में आवेदकों की आयु सीमा 21 से 24 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है। इसके अलावा, आवेदकों की वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। भागीदारी बढ़ाने के लिए इन मानदंडों में समायोजन किया जा सकता है।

Budget 2025:कंपनियों का चयन CSR खर्च के आधार पर किया जाता है। हालांकि, यह हमेशा उनकी वित्तीय ताकत या कार्यबल के आकार को नहीं दर्शाता है। कुछ टेक फर्म CSR खर्च से बचने के लिए बैलेंस शीट पर घाटा दिखाती हैं लेकिन कई लोगों को रोजगार देती हैं। उदाहरण के लिए, अमेज़न इंडिया में लगभग 1 लाख लोग कार्यरत हैं लेकिन CSR दायित्वों से छूट प्राप्त है।

इसी तरह, फ्लिपकार्ट का मूल्यांकन 60 बिलियन डॉलर है, लेकिन अभी तक यह मुनाफे में नहीं आया है, इसलिए यह सीएसआर खर्च की आवश्यकताओं से बच रहा है। यह विसंगति इस बात पर प्रकाश डालती है कि कंपनियों को योजना में शामिल करने के तरीके में संभावित बदलाव की आवश्यकता है।

Budget 2025:बजट में अपेक्षित संशोधन

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी को केंद्रीय बजट प्रस्तुति के दौरान पीएम इंटर्नशिप योजना में संशोधन की घोषणा करने की उम्मीद है। टीमलीज डिग्री अप्रेंटिसशिप के सुमित कुमार ने उल्लेख किया कि सभी सीएसआर-अनुपालन संस्थाओं तक इस योजना का विस्तार करने से इंटर्नशिप के अवसरों में काफी वृद्धि हो सकती है।

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