स्वतंत्र बोल
बिलासपुर 11 नवंबर 2026: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव से जुड़े एक अहम मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि केवल इस आधार पर किसी चुनाव याचिका को खारिज नहीं किया जा सकता कि मतगणना के दौरान पुनर्मतगणना (री-काउंटिंग) की मांग नहीं की गई थी। कोर्ट ने कहा कि मतों की गिनती, सारणीकरण में गड़बड़ी और चुनावी रिकॉर्ड में हेरफेर जैसे गंभीर आरोप ऐसे मुद्दे हैं, जिनकी सत्यता की जांच साक्ष्यों के आधार पर होना कानूनी रूप से जरूरी है।
चुनाव न्यायाधिकरण के आदेश को दी गई थी चुनौती
मामले के अनुसार, जिले के एक पंचायत चुनाव प्रत्याशी ने चुनाव न्यायाधिकरण के उस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC), 1908 के आदेश 7 नियम 11 के तहत दायर उसका आवेदन खारिज कर दिया गया था। इस आवेदन में मांग की गई थी कि चुनाव याचिका को शुरुआती स्तर पर ही खारिज कर दिया जाए।
चुनाव याचिका में मतदान केंद्र क्रमांक 187 पर मतगणना और मतों के सारणीकरण के दौरान गंभीर अनियमितताएं बरतने का आरोप लगाते हुए विजयी प्रत्याशी के निर्वाचन को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता का तर्क था कि 23 फरवरी, 2025 को हुई मतगणना के दौरान छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 80(1) और 80(5) के प्रावधानों के तहत उचित समय पर पुनर्मतगणना की मांग नहीं की गई थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों के मुताबिक यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।
हाईकोर्ट ने क्या कहा?
मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि आदेश 7 नियम 11 के तहत किसी भी आवेदन पर विचार करते समय अदालत को पूरी चुनाव याचिका और उसमें लगाए गए दावों की समग्र रूप से जांच करनी होती है। यह देखना होता है कि याचिका में मुकदमा चलाने का कोई वैध और ठोस आधार है या नहीं।
अदालत ने कहा कि इस शुरुआती और प्रारंभिक चरण में निर्वाचित प्रत्याशी की ओर से पेश किए गए बचाव या ऐसे विवादित सवालों पर विचार नहीं किया जा सकता, जिनके सही निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए ठोस साक्ष्यों और दस्तावेजों की जरूरत होती है। हाईकोर्ट ने दोटूक कहा कि मतगणना के समय पुनर्मतगणना की मांग नहीं किया जाना अपने आप में पूरी चुनाव याचिका को समाप्त करने का कानूनी आधार नहीं बन सकता।
