स्वतंत्र बोल
रायपुर 10 नवंबर 2026: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जशपुर जिले के कांसाबेल विकासखंड अंतर्गत ग्राम पोंगरो में घुघरी नदी पर निर्मित एनीकट हाइड्रो पावर आधारित पम्पिंग योजना का स्थलीय निरीक्षण किया। सरगुजा संभाग की अपनी तरह की इस पहली नवाचारी सिंचाई परियोजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें बिना किसी बिजली, डीजल, पेट्रोल या सौर ऊर्जा के केवल नदी के जल प्रवाह से खेतों तक सिंचाई का पानी पहुंचाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने मौके पर पहुंचकर योजना की कार्यप्रणाली, सिंचाई क्षमता और किसानों को मिलने वाले लाभों की पूरी जानकारी ली।
आधुनिक विज्ञान और स्थानीय संसाधनों का अनूठा समन्वय
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि खेती की समृद्धि के लिए सिंचाई सुविधाओं का विस्तार सरकार की प्राथमिकता है। पोंगरो की यह परियोजना इस बात का उत्कृष्ट उदाहरण है कि आधुनिक विज्ञान और स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर तालमेल से किसानों की समस्याओं का स्थायी और पर्यावरण अनुकूल समाधान निकाला जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस तकनीक से किसानों को सिंचाई के लिए बिजली और डीजल पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जिससे खेती की लागत कम करने में बड़ी मदद मिलेगी। यह अभिनव पहल प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए एक प्रेरक मॉडल बन सकती है।
कैसे काम करती है पोंगरो हाइड्रो पावर पम्पिंग योजना?
इस अनूठी परियोजना में नदी के बहते पानी की ऊर्जा का इस्तेमाल करके टरबाइन पम्प संचालित किया जाता है। इसके लिए पूर्व निर्मित एनीकट से लगभग 100 मीटर डाउनस्ट्रीम में प्लेटफॉर्म तैयार कर टरबाइन पम्प स्थापित किया गया है। यह पम्प नदी तल से लगभग 12 मीटर की ऊंचाई पर स्थित और 200 मीटर दूर बनाई गई वितरण टंकी तक अधिकतम 17 लीटर प्रति सेकंड की दर से पानी पहुंचाने में पूरी तरह सक्षम है। इसके बाद वितरण टंकी से पक्की सिंचाई नहरों और नालियों के माध्यम से खेतों तक पानी पहुंचाया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में पारंपरिक ईंधन की खपत न होने से कार्बन उत्सर्जन से भी बचाव होता है, जो हरित ऊर्जा और जल संरक्षण की दिशा में एक बड़ी पहल है।
135 किसान परिवारों को मिलेगा सीधा लाभ
लगभग 2 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत से पूरी की गई इस परियोजना से क्षेत्र के करीब 135 कृषक परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। इस योजना के माध्यम से लगभग 80 एकड़ कृषि क्षेत्र में रबी और ग्रीष्मकालीन फसलों के लिए सिंचाई सुविधा आसानी से उपलब्ध हो सकेगी। इससे किसानों की वर्षा आधारित खेती पर निर्भरता कम होगी और वे अतिरिक्त फसल लेकर अपना कृषि उत्पादन बढ़ा सकेंगे। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे।
