स्वतंत्र बोल
महाराष्ट्र 21 मार्च 2025: महाराष्ट्र इन दिनों औरंगजेब की कब्र विवाद (Aurangzeb Tomb) और नागपुर हिंसा (Nagpur Violence) को लेकर पूरे देश में छाया हुआ है। औरंगजेब की कब्र पर जारी विवाद के बीच नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर भी महाराष्ट्र में बवाल मच गया है। बीजेपी ने स्कूली पाठ्यक्रम से मुगलों का इतिहास हटाने का मन लिया है। वहीं कांग्रेस ने इस फैसले का कड़ा विरोध किया है। उनका कहना है कि शिवाजी के शौर्य को बताने के लिए मुगलों के बारे में बताना पडे़गा।बंगाल के बार में ‘शराब-कबाब’ के साथ अब ‘शबाब’ भी!: ममता बनर्जी सरकार ने पारित किया नया विधेयक दरअसल महाराष्ट्र में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत 2025-26 से सीबीएसई करिकुलम को महाराष्ट्र में लागू किया जाएगा। इसे लेकर अब प्रदेश की राजनीति में घमासान मचा हुआ है।
कांग्रेस नेता नितिन राउत ने कहा, “हमें महाराष्ट्र में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मंजूर नहीं है। सरकार एनईपी के जरिए इतिहास को बदलने और छिपाने की कोशिश कर रही है। शिवाजी के शौर्य को बताने के लिए मुगलों के बारे में बताना पडे़गा। वहीं बीजेपी के प्रसाद लाड ने पलटवार करते कहा, “हम मुगलों का इतिहास नहीं पढ़ाएंगे। मुस्लिम सुल्तान, शहंशाह का इतिहास पढ़ाने की जरूरत नहीं है। हम महाराष्ट्र के बच्चों को भारत का इतिहास पढ़ाएंगे।
बता दें कि सूबे के शिक्षामंत्री दादाजी भुसे ने गुरुवार को शैक्षणिक वर्ष 2025-26 से राज्यभर के सरकारी स्कूलों में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई) पैटर्न लागू करने की घोषणा की है। मंत्री ने विधान परिषद को बताया कि शिक्षा विभाग ने राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा शासित स्कूलों को सीबीएसई पाठ्यक्रम लागू करने के निर्देश जारी किए है।
मंत्री ने कहा कि सीबीएसई पैटर्न को शैक्षणिक वर्ष 2025-2026 से लागू किया जाएगा। सरकार ने राज्य में छात्रों की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से यह निर्णय लिया है। उन्होंने ये ऐलान संचालन समिति द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग के संबंध में राज्य पाठ्यक्रम रूपरेखा को मंजूरी देने के बाद किया है।
क्या है सरकार का आदेश
महाराष्ट्र सरकार ने ऐलान किया है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत सीबीएसई करिकुलम को महाराष्ट्र में लागू किया जाएगा। शैक्षणिक वर्ष 2025-26 से इस नए करिकुलम को कक्षा 3 से 12वीं तक फेज वाइज लागू किया जाएगा। फिलहाल, सीबीएसई बोर्ड के करिकुलम को आंशिक रूप से लागू करने का फैसला लिया गया है, संपूर्ण करिकुलम को लागू करने के संदर्भ में विचार-विमर्श चल रहा है, जल्द ही फैसला लिया जाएगा।
