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रायपुर 12 नवंबर 2026: छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 की धान खरीदी से पहले साय सरकार ने किसानों के लिए कृषक उन्नति योजना के नियमों में बदलाव किया है। अब किसानों को प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान बेचने पर ही योजना की पूरी आदान सहायता मिलने की बाध्यता नहीं रहेगी। यदि किसी किसान की पैदावार कम है और वह 21 क्विंटल से कम धान बेचता है, तो भी निर्धारित पात्रता के अनुसार बची हुई मात्रा पर उसे आदान सहायता मिल सकेगी। इस बदलाव से उन किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिनकी वास्तविक पैदावार तय सीमा से कम रहती है। उन्हें योजना का लाभ लेने के लिए बाजार से अतिरिक्त धान खरीदकर उपार्जन केंद्र में बेचने की जरूरत नहीं होगी।
प्रति क्विंटल के बजाय प्रति एकड़ के आधार पर सहायता
राज्य सरकार ने कृषक उन्नति योजना के तहत धान पर मिलने वाली आदान सहायता की व्यवस्था में बदलाव किया है। अब सहायता राशि प्रति क्विंटल के बजाय प्रति एकड़ के आधार पर निर्धारित करने का प्रावधान किया गया है। इससे प्रदेश के लाखों किसानों को फायदा मिलने की उम्मीद है।
15 क्विंटल धान बेचने पर भी मिलेगा शेष मात्रा का लाभ
नई व्यवस्था को एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए किसी किसान के पास एक एकड़ जमीन है और वह अधिकतम 21 क्विंटल धान बेचने का पात्र है। लेकिन कम पैदावार के कारण वह उपार्जन केंद्र में केवल 15 क्विंटल धान ही बेच पाता है। ऐसी स्थिति में उसे 15 क्विंटल धान का समर्थन मूल्य मिलेगा। वहीं, योजना के नियमों के मुताबिक शेष 6 क्विंटल के बराबर आदान सहायता का लाभ भी मिल सकेगा। यानी योजना का लाभ लेने के लिए किसान को बाजार से अतिरिक्त धान खरीदने की जरूरत नहीं होगी।
बिचौलियों के जरिए धान खपाने पर लगेगी रोक
अब तक कई क्षेत्रों में किसानों की वास्तविक पैदावार 21 क्विंटल प्रति एकड़ से कम होती थी। ऐसे में निर्धारित सीमा तक धान बेचने के लिए कुछ किसानों को बाहर से धान खरीदना पड़ता था। इसका फायदा बिचौलिए और दलाल उठाते थे। बताया जाता है कि बिचौलियों के माध्यम से 2100 से 2400 रुपए प्रति क्विंटल तक धान खरीदकर उपार्जन केंद्रों में खपाया जाता था। इससे अवैध कारोबार को बढ़ावा मिलता था। नई व्यवस्था से इस तरह की गतिविधियों पर अंकुश लगाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
MSP में 72 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी
केंद्र सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2441 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। वहीं, ग्रेड-ए धान का MSP 2461 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। पिछले साल की तुलना में समर्थन मूल्य में 72 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। छत्तीसगढ़ सरकार कृषक उन्नति योजना के तहत आदान सहायता राशि जोड़कर किसानों को कुल 3100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से लाभ देने की व्यवस्था कर रही है।
पुराने पंजीयन से भी बेच सकेंगे धान
धान खरीदी की प्रक्रिया आसान बनाने के लिए पंजीयन व्यवस्था में भी राहत दी गई है। एग्रीस्टेक आईडी से जुड़े जिन किसानों का पिछले साल पंजीयन हुआ था, उनका पंजीयन इस बार भी मान्य रहेगा। इससे किसानों को दोबारा पंजीयन कराने और दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा डिजिटल क्रॉप सर्वे के जरिए धान के वास्तविक रकबे का निर्धारण किया जा रहा है। खरीदी केंद्रों पर बायोमेट्रिक सत्यापन की व्यवस्था भी लागू की जा रही है।
इस साल 360 नए धान खरीदी केंद्र शुरू
किसानों की सुविधा के लिए इस साल 360 नए धान उपार्जन केंद्र शुरू किए गए हैं। इसके बाद प्रदेश में कुल 3100 केंद्रों के माध्यम से धान खरीदी की जाएगी।
पांच साल में कितनी हुई धान खरीदी?
छत्तीसगढ़ में पिछले पांच खरीफ विपणन वर्षों के दौरान धान खरीदी का आंकड़ा इस प्रकार रहा:
- 2021-22: 97.98 लाख मीट्रिक टन
- 2022-23: 107.52 लाख मीट्रिक टन
- 2023-24: 144.92 लाख मीट्रिक टन
- 2024-25: 149 लाख मीट्रिक टन
- 2025-26: 141 लाख मीट्रिक टन
