स्वतंत्र बोल
रायपुर 12 नवंबर 2026: खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले में पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के बीच जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। राजस्व कार्यों में लापरवाही, वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना और तय समय-सीमा में काम पूरा न करने के मामलों में प्रशासन ने तीन पटवारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही, हड़ताल में शामिल जिले के 57 पटवारियों का अक्टूबर माह का वेतन आहरण रोक दिया गया है।
प्रशासन के मुताबिक, संबंधित पटवारी 13 अक्टूबर 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इसके चलते डिजिटल क्रॉप सर्वे, गिरदावरी, फार्मर रजिस्ट्री, स्वामित्व योजना, नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन जैसे महत्वपूर्ण राजस्व कार्य प्रभावित हो रहे हैं। आगामी धान खरीदी को देखते हुए फसल संबंधी अभिलेखों का सत्यापन और डिजिटल क्रॉप सर्वे समय पर पूरा होना जरूरी था, लेकिन काम लंबित रहने से किसानों और आम नागरिकों को परेशानी हो रही है।
तीन पटवारियों पर गिरी निलंबन की गाज
प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई के तहत खैरागढ़ तहसील के हल्का नंबर 35 और 36 में पदस्थ आकाश सिंह राजपूत को स्वामित्व योजना के प्रतिवेदन समय पर प्रस्तुत नहीं करने और एग्रीस्टैक पोर्टल पर धान पंजीयन के आवेदन लंबित रखने के कारण निलंबित किया गया है। छुईखदान तहसील के हल्का नंबर 09 में पदस्थ वाणी झा को डिजिटल क्रॉप सर्वे, स्वामित्व योजना और किसान पंजीयन संबंधी कार्यों में प्रगति न लाने के चलते सस्पेंड किया गया है। वहीं साल्हेवारा तहसील के बकरकट्टा हल्का नंबर 10 के अमित श्रीवास्तव पर वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश की अवहेलना और अतिरिक्त प्रभार ग्रहण न करने का आरोप है। तीनों को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियमों के तहत निलंबित कर उनके मुख्यालय तय कर दिए गए हैं और विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की गई है।
57 पटवारियों का अक्टूबर का वेतन रुका
कलेक्टर कार्यालय की भू-अभिलेख शाखा की रिपोर्ट के अनुसार, जिले में कुल 65 पटवारी पदस्थ हैं। इनमें से 8 पटवारियों (कार्यरत व अवकाश पर रहे) का अक्टूबर का वेतन आहरित किया गया है, जबकि हड़ताल में शामिल शेष 57 पटवारियों का वेतन रोक दिया गया है। दूसरी ओर, गंडई, छुईखदान और साल्हेवारा तहसीलों के हड़ताली पटवारियों को अंतिम कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि शासकीय कार्यों से दूर रहने और आदेशों की अवहेलना जारी रखने पर सेवा से पृथक करने (बर्खास्तगी) तक की कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।
