क्रिटिकल मिनरल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा छत्तीसगढ़, EV से लेकर डिफेंस तक मांग, मैग्नेट यूनिट को लेकर प्लान ?

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स्वतंत्र बोल
रायपुर 21 नवंबर 2026:
क्रिटिकल मिनरल के शोधन, प्रसंस्करण, रिसाइक्लिंग और रेयर अर्थ मैग्नेट निर्माण के क्षेत्र में राज्य की क्षमता बढ़ाने के लिए अर्थ इंडिया रिसोर्सेज लिमिटेड (AIRL), रायपुर और छत्तीसगढ़ शासन के बीच एमओयू संपादित किया गया है। इस परियोजना के तहत राज्य में प्रतिवर्ष 10 हजार मीट्रिक टन उत्पादन क्षमता वाली रेयर अर्थ मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग एवं रिसाइक्लिंग यूनिट के साथ अनुसंधान प्रयोगशाला और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का प्रस्ताव है। यह समझौता 19 नवंबर को मेफेयर लेक रिसॉर्ट में छत्तीसगढ़ शासन और पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम ‘छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री डायलॉग-3 : इन्विटेशन टू इन्वेस्ट’ के दौरान हुआ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में युवा औद्योगिक नेतृत्वकर्ताओं, नीति निर्माताओं और उद्यमियों ने भाग लिया।

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120 मीट्रिक टन से 10,000 मीट्रिक टन तक विस्तार और तकनीकी पहलू

अर्थ इंडिया रिसोर्सेज लिमिटेड वर्तमान में अपनी तकनीकी दक्षता और प्रक्रियात्मक प्रयोगों के आधार पर 120 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता के साथ कार्य कर रही है और अब छत्तीसगढ़ में 10 हजार मीट्रिक टन प्रतिवर्ष क्षमता की यूनिट लगाने का प्रस्ताव लाई है। इलेक्ट्रिक व्हीकल, डिफेंस, क्लीन एनर्जी, सेमीकंडक्टर और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में क्रिटिकल मिनरल व रेयर अर्थ मैग्नेट की मांग को देखते हुए स्वदेशी तकनीक, अनुसंधान, प्रसंस्करण और विनिर्माण क्षमता को रणनीतिक रूप से अहम बताया गया है। प्रस्तावित आधुनिक प्रयोगशाला और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से क्रिटिकल मिनरल के तकनीकी अनुसंधान के साथ खनन अपशिष्ट के पुनर्चक्रण, लौह, टिन एवं नॉन-फेरस अयस्कों के प्रसंस्करण और उनसे जुड़े डाउनस्ट्रीम उद्योगों के विकास की संभावनाएं जुड़ेंगी। बताया गया है कि कंपनी के प्रमोटर्स व डायरेक्टर्स ने निर्धारित संस्थानों से प्रशिक्षण तथा राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं व केंद्र सरकार के निर्धारित प्रशिक्षण/प्रमाणन के तहत रेडियोएक्टिव सामग्री की वैज्ञानिक हैंडलिंग से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी की हैं।

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SIPB की सहमति और मुख्यमंत्री का आश्वासन

तकनीकी क्षमता, कौशल, सरकारी संस्थाओं से मिले प्रमाणपत्रों और सहमतियों के परीक्षण के बाद छत्तीसगढ़ स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड (SIPB) ने निवेश प्रस्ताव पर सहमति दी, जिसके बाद राष्ट्रीय कार्यक्रम में कंपनी प्रतिनिधियों को प्रमाणपत्र प्रदान किए गए और शासन व कंपनी के बीच एमओयू हुआ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कंपनी प्रतिनिधियों के साथ परियोजना पर चर्चा करते हुए चुनौतियों व कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवश्यक सहयोग का आश्वासन दिया और कहा कि ‘विकसित छत्तीसगढ़’ तथा ‘नवा अंजोर’ के लक्ष्यों को समय पर हासिल करने के लिए सरकार उद्योगों और निवेशकों को हरसंभव सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है।

कार्यक्रम में मौजूद अधिकारी और प्रतिनिधि

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ मुख्य सचिव विकासशील, मुख्यमंत्री के सचिव सुबोध कुमार सिंह और कंपनी के प्रमोटर व डायरेक्टर जयेंद्र नारंग, दुष्यंत दास, ऋषिराज नारंग, योगेंद्र नारंग, प्रतीश गोयल, वेदसौरभ नारंग व श्रेयांश दास मौजूद रहे। जनप्रतिनिधियों, शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने इसे छत्तीसगढ़ के औद्योगिक विकास की दिशा में कदम बताया।