स्वतंत्र बोल
रायपुर 19 नवंबर 2026: छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत सड़क निर्माण में 19 करोड़ 17 लाख रुपए की अनियमितता सामने आई है। जांच में पाया गया कि कई सड़कें जमीन पर अधूरी थीं, लेकिन सरकारी पोर्टल पर निर्माण कार्य पूरा होने की जानकारी दर्ज कर भुगतान कर दिया गया। इस मामले में राज्य सरकार ने 13 अधिकारियों को निलंबित कर विभागीय जांच शुरू की है। पांच सेवानिवृत्त अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है।
बीजापुर जिले की 24 सड़कों की जांच में निर्माण कार्य और ऑनलाइन रिकॉर्ड के बीच बड़ा अंतर मिला। विभागीय रिकॉर्ड में करीब 218 किलोमीटर मिट्टी का काम दर्ज था, जबकि मौके पर लगभग 116 किलोमीटर लंबाई में ही काम मिला। यह काम भी गुणवत्ता के मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया। उप मुख्यमंत्री और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने मामले में कार्रवाई की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद के नाम पर बस्तर के लोगों के साथ छल किया गया। नक्सलवाद खत्म होने के बाद अब ऐसे मामलों की जांच में अनियमितताएं सामने आ रही हैं।
पोर्टल पर पूरा काम, जमीन पर सड़क अधूरी
बीजापुर के गुदमा-आरामंगी, पोकरम-दुडुम, चेरपाल-पदमुर, गुडनगुर, एनएच-16 कांदुलनार, पडेडा-पेड्डाकोरमा, बासागुड़ा-दल्ला, गलगम, लिंगागिरी, तिम्मापुर-रेखापल्ली, बारसूरपल्ली-गदियापारा, आवापल्ली-कोटापल्ली, पिटेपाल-तमोडी, बड़ेतुंगाली, पिटेतुंगाली, सिर्राकोंटा और कुमडेर सहित कई गांवों में सड़क निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने पीएमजीएसवाई के तहत स्वीकृति दी थी।
इन सड़कों का उद्देश्य नक्सल प्रभावित गांवों को मुख्यधारा से जोड़ना था। लेकिन जांच में सामने आया कि कई जगह निर्माण अधूरा रहा। इसके बावजूद सरकारी रिकॉर्ड में कार्य की प्रगति लगातार दर्ज होती रही और भुगतान भी कर दिया गया। विजय शर्मा के मुताबिक, निर्माण की वास्तविक स्थिति और ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज जानकारी में बड़ा अंतर पाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने गलत जानकारी दर्ज कर केंद्र सरकार को भ्रमित किया।
13 अधिकारी निलंबित, विभागीय जांच शुरू
निर्माण कार्य और भुगतान में अनियमितताओं को लेकर 25 अधिकारियों-कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इनमें से अब तक 13 अधिकारियों को निलंबित कर विभागीय जांच शुरू की गई है। निलंबित अधिकारियों में तत्कालीन 3 कार्यपालन अभियंता, 6 सहायक अभियंता और 4 उप अभियंता शामिल हैं।
इन अधिकारियों के नाम हैं:
- सुरेश कुमार नागेश
- बीएस ठाकुर
- जितेंद्र कुमार मेश्राम
- एसके बांधे
- मुविश लहरे
- सतानंद महिकवार
- हेमंत सालेचा
- सोमकान्त साहू
- चन्द्रकांत भगत
- गिरधर लहरी
- यशवंत साहू
- लोकेश कुमार सोनी
- तस्वीर कुमार गोंड
मामले में अन्य अधिकारियों की भूमिका की जांच भी जारी है।
सेवानिवृत्त अधिकारियों पर भी कार्रवाई
इस मामले में सेवानिवृत्त अधिकारियों को भी जांच के दायरे में लिया गया है। तत्कालीन कार्यपालन अभियंताओं के आर शास्त्री, आरके साहू, एमपी खरे, विजय कुमार कोमरे और पीएम साहू के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। विजय शर्मा ने कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों में किसी को संरक्षण नहीं मिलेगा। जिम्मेदार लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
ठेकेदारों से 5.50 करोड़ रुपए की वसूली
सड़क निर्माण में अनियमित भुगतान के मामले में 15 ठेकेदारों को वसूली के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। इनमें गुप्ता कंस्ट्रक्शन, गंगा कंस्ट्रक्शन, एमएसआर कंस्ट्रक्शन, कुलकर्णी एंड साहू बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड, श्रींग कंस्ट्रक्शन, धनगल बिल्डर्स, बाफना कंस्ट्रक्शन, आईकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर, सोनी कंस्ट्रक्शन और मोहम्मद फिरोज कंस्ट्रक्शन सहित अन्य फर्म शामिल हैं। विभागीय कार्रवाई के तहत पांच ठेकेदारों से करीब 5 करोड़ 50 लाख रुपए की वसूली की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है।निर्धारित समय में जवाब नहीं देने और राशि जमा नहीं करने वाले संबंधित ठेकेदारों के खिलाफ FIR दर्ज कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। अन्य निर्माण कार्यों में अतिरिक्त भुगतान की राशि की पुनर्गणना कर वसूली की कार्रवाई भी की जा रही है।


