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बिलासपुर 16 नवंबर 2026: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि वेतन निर्धारण में गलती के कारण सरकारी कर्मचारी को किए गए अतिरिक्त भुगतान की वसूली सेवानिवृत्ति के बाद भी की जा सकती है। हालांकि, असाधारण आर्थिक कठिनाई की स्थिति में राहत मिल सकती है, लेकिन इसके लिए कर्मचारी को अपनी कठिनाई का दावा करने के साथ उसे साक्ष्यों से साबित भी करना होगा। जस्टिस बिभु दत्त गुरु ने उच्च शिक्षा विभाग के सेवानिवृत्त लेखाकार उमेश पाठक की याचिका खारिज करते हुए उनके सेवानिवृत्ति लाभों से 1 लाख 56 हजार 865 रुपये के अतिरिक्त भुगतान की वसूली का आदेश बरकरार रखा है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि सुनवाई का अवसर नहीं देने के कारण पहले वसूली आदेश को रद्द किए जाने का यह अर्थ नहीं है कि विभाग दोबारा वसूली का आदेश नहीं दे सकता।
असाधारण आर्थिक कठिनाई साबित करना जरूरी
सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का उल्लेख करते हुए अदालत ने कहा कि कानूनी अधिकार के बिना किए गए अतिरिक्त भुगतान की रिकवरी की जा सकती है। हालांकि, अत्यधिक आर्थिक कठिनाई जैसी कुछ अपवादपूर्ण परिस्थितियों में राहत संभव है। बेंच ने पाया कि याचिकाकर्ता ने असाधारण आर्थिक कठिनाई दिखाने के लिए अपने बैंक खाते, संपत्ति से संबंधित कोई विवरण या अन्य कोई सामग्री अदालत के समक्ष पेश नहीं की थी।
याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई थी कि हाईकोर्ट द्वारा पहले वसूली आदेश को रद्द किए जाने के बाद विभाग उसी राशि की वसूली के लिए नया आदेश जारी नहीं कर सकता। इस पर हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि पहले आदेश में इस प्रश्न पर कोई अंतिम निर्णय नहीं किया गया था कि कथित अतिरिक्त भुगतान की किसी भी परिस्थिति में रिकवरी नहीं की जा सकती।
क्या था पूरा मामला?
अदालत ने कहा कि पहले आदेश को रद्द किए जाने का यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता कि अदालत के निर्देशों का पालन करने के बाद नया आदेश पारित करने पर पूर्ण प्रतिबंध लग गया था। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि पहले आदेश से याचिकाकर्ता को अपनी वैध पात्रता से अधिक प्राप्त रकम अपने पास रखने का कोई अधिकार नहीं मिल गया था। उल्लेखनीय है कि उमेश पाठक वर्ष 1987 में उच्च शिक्षा विभाग से लेखाकार ग्रेड-I के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। रिटायरमेंट के बाद उनके वेतन निर्धारण और वेतनवृद्धि पर आपत्तियां उठी थीं, जिसके आधार पर 13 जुलाई 2020 को उनके सेवानिवृत्ति लाभों से 1 लाख 56 हजार 865 रुपये वसूलने का आदेश जारी किया गया था, जिसे हाईकोर्ट ने अब वैध ठहराया है।


