स्वतंत्र बोल
16 नवंबर 2026: सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के बहुचर्चित बिलकिस बानो गैंगरेप केस में दोषी पाए गए दो लोगों की उम्रकैद की सजा पर रोक लगा दी है और उन्हें सशर्त जमानत दे दी है। कोर्ट ने यह फैसला दोनों के 17 साल से अधिक समय तक जेल में रहने के आधार पर लिया है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की बेंच ने 28 अक्टूबर को यह आदेश दिया।
बिपिनचंद्र और प्रदीप को मिली राहत
जिन दो दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है, उनके नाम बिपिनचंद्र कनैयालाल जोशी और प्रदीप रामनलाल मोढिया हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि दोनों को ट्रायल कोर्ट की तरफ से तय की जाने वाली शर्तों के आधार पर रिहा किया जाए। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि दोनों दोषी 17 साल से ज्यादा समय जेल में बिता चुके हैं। कोर्ट ने यह भी ध्यान में रखा कि उनमें से एक शख्स गंभीर रूप से शारीरिक रूप से दिव्यांग है, जबकि दोनों में से एक का नाम मूल एफआईआर में नहीं था और घटना के करीब तीन साल बाद उसे इस मामले में आरोपी बनाया गया था।
बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को दी गई थी चुनौती
सुप्रीम कोर्ट इन दोनों दोषियों की उस अपील पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट के 2017 के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसके तहत हाईकोर्ट ने उनकी दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा था। दोनों की ओर से पेश वकीलों ने दलील दी कि उन्हें घटना के करीब तीन साल बाद गिरफ्तार किया गया था, लेकिन वे 17 साल से ज्यादा समय जेल में गुजार चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनकी अपील में कानून और तथ्यों से जुड़े कुछ ऐसे सवाल हैं, जिन पर अभी अंतिम फैसला होना बाकी है। इसी को देखते हुए कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को जमानत की शर्तें तय करने का निर्देश दिया।
बिलकिस बानो केस की पृष्ठभूमि
गौरतलब है कि बिलकिस बानो केस 2002 के गुजरात दंगों के दौरान हुआ था। इस मामले में बिलकिस बानो के साथ गैंगरेप किया गया था और उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। इस केस में कुल 11 लोगों को दोषी ठहराया गया था। इससे पहले जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के उस फैसले को रद्द कर दिया था, जिसके तहत अगस्त 2022 में सभी 11 दोषियों को समय से पहले रिहा कर दिया गया था और उन्हें वापस जेल जाने का निर्देश दिया था।


