खेल विभाग में गजब का खेल! 3 गुना महंगे खरीदे जूते-ट्रैकसूट, CM तक पहुंची शिकायत

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स्वतंत्र बोल
रायपुर 15 नवंबर 2026. खेल एवं युवा कल्याण विभाग में गजब खेल हो रहा है। सरगुजा और बस्तर ओलंपिक में खिलाड़ियों को बांटे जाने वाले खेल सामग्रियों के खिरीदी में जमकर कमीशनखोरी के आरोप है। विभाग द्वारा हाल में जारी किये गए टेंडर में करोडो रुपये की आर्थिक अनियमितता और भ्रष्टाचार की शिकायत मुख्यमंत्री से हुई है। दिल्ली की सप्लायर कंपनी ने खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अधिकारियो ने बाजार रेट से अधिक कीमत पर निम्न गुणवत्ता के सामान खरीदने का शिकायत कर जाँच की मांग की है।

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शिकायत अनुसार 10 नवंबर को टीशर्ट, निकर, जूता, ट्रेक शूट मोजा खरीदी के लिए जेम पोर्टल से टेंडर जारी हुआ था। टेंडर में दर्जन भर से अधिक कंपनियों ने हिस्सा लिया, पर चार कंपनियों को छोड़कर बाकी सभी को अपात्र घोषित कर दिया गया। चार कंपनियो में नेशनल प्रोड्यूस मार्ट, कृष्णा नेचुरल मल्टीट्रेड, गुडविल्स सर्विसेस और आइफिट स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को ही पात्र माना और नेशनल प्रोड्यूस मार्ट को एल-वन बताकर 21 अक्टूबर को रात साढ़े दस बजे कार्यादेश जारी किया गया।

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खेल विभाग में भर्राशाही-
बताते है कि खुले बाजारों में जिन सामने का दाम कम यही उन्हें भी तीन से चौगुने कीमत पर ख़रीदा गया है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अधिकारियो ने रायपुर की कंपनी को लाभ पहुंचाने नियमो का खुला उल्लंघन किया, और करोडो रुपये से अधिक दाम देकर सामान ख़रीदा है। इसी कंपनी को काम देने दो बार टेंडर का समय भी बढ़ाया गया था। अब शिकायत केंद्रीय बीजेपी संगठन, प्रदेश बीजेपी प्रभारी, मुख्यमंत्री और आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो से की गई है।

हॉकी लीग में करोडो का वारा न्यारा-
हाल ही में संपन्न हुए छत्तीसगढ़ हॉकी लीग में खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अधिकारियो ने बड़ा खेल किया है। दरअसल अधिकारियो के द्वारा अपने करीबी सप्लायर फर्मो को लाभ पहुंचाने नियमो का उल्लंघन किया जा रहा। हॉकी लीग में शासन द्वारा 6 करोड़ रुपये का बजट जारी करने के बाद भी सीएसआर से करोडो रुपये वसूले गए थे। नियमो को दरकिनार कर राजस्थान की कंपनी को काम दिया गया था, और आयोजन पूरा होने के पहले ही भुगतान शुरू हो गया था। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार कमीशनखोरी के खेल में विभाग के उच्च अधिकारियो के साथ वित्त नियंत्रक अग्रवाल, दिलीप सिंह और मंत्री बंगले में पदस्थ एक अधिकारी शामिल है।