स्वतंत्र बोल
लखनऊ 13 मई 2025: प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ग्रामीण और घरेलू महिलाओं को उद्यमी बनाने की दिशा में काम कर रही है. जिसके जरिए महिलाओं को छोटे खाद्य उत्पादकों को तकनीकी, प्रशिक्षण और ब्रांडिंग के सशक्त बनाया जाएगा. जिसके लिए 121.91 करोड़ रुपये की बड़ी धनराशि स्वीकृत की गई है.
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बता दें कि योगी सरकार केंद्र सरकार की योजना के जरिए घरेलू और ग्रामीण क्षेत्र में रह रही महिलाओं को उद्यमी बनाने की ओर कदम बढ़ा रही है. घर में अचार, पापड़, मसाले, जैविक खाद्य सामग्री जैसी चीजें बनाकर स्वरोजगार की संभावनाएं तलाश रही महिलाओं को सरकार आधुनिक प्रशिक्षण के साथ वो जरूरी मदद दे रही है, जिससे में अपना खुद का कारोबार शुरू कर सकें.
मिलेगी सब्सिडी
121.91 करोड़ रुपये में से 84.91 करोड़ रुपये उद्यमियों को सब्सिडी के रूप में दिए जाएंगे. मशीनों के लिए 24 करोड़, प्रशिक्षण और प्रशासनिक खर्चों के लिए 3.50 करोड़, व्यावसायिक सेवाओं के लिए 9.50 करोड़ और अन्य मदों में करीब 19.5 करोड़ रुपये खर्च किया जाना है.
देश के बाहर भी व्यापार का अवसर
इस योजना के जरिए सरकार घरेलू उत्पादों की ब्रांडिंग और बेहतर पैकेजिंग के साथ बाजार में लाना चाहती है. जिससे उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ने के साथ लोगों में डिमांड भी बढ़ेगी और महिलाओं को देश के बाहर यानी विदेशों में अपने व्यापार को बढ़ाने का मौका मिलेगा. प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने में सरकार महिलाओं की मदद करेगी.
