निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद निर्माणाधीन एजेंसी को कार्य दिया गया है, जिसे अप्रेल 2025 तक पूर्ण करके देना है। 75 स्थानीय निवासियो द्वारा सिवरेज सिस्टम के उपर मकान, शौचालय, बाथरूम, रसोई इत्यादि बनाकर अवैध कब्जा कर लिया गया है। उक्त 75 अवैध कब्जाधारियो को निगम द्वारा 4 बार नोटिस दिया गया और अवैध कब्जा युक्त जगह को पेंट से लाल मार्किग भी किया गया है। इसके पश्चात भी अवैध कब्जाधारियो द्वारा कब्जा रिक्त नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण हजारो परिवार प्रभावित हो रहे है।
आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय, जोन आयुक्त अमरनाथ दुबे एवं संबंधित एजेंसी को लेकर मौके पर निरीक्षण करने गए। स्थानीय निवासियो का मांग है कि बारिस के पूर्व सिवरेज सिस्टम का संधारण हो जाना चाहिए, नहीं तो हम सबको बहुत परेशानी का सामना करना पढ़ता है, बिमारीयां फैलने की संभावना बनी रहती है। कुछ अवैध कब्जाधारियो के कारण हजारो लोग क्यो प्रभावित हो, उन पर कार्यवाही करें। आयुक्त के निर्देशानुसार 75 प्रभावित कब्जाधारियो को पात्रता अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान उपलब्ध करा दिया जाएगा।
इसके लिए आज से ही प्रधानमंत्री आवास योजना के कर्मचारियो द्वार सर्वे करके संबंधित से फार्म भरवाया जा रहा है। निगम भिलाई द्वारा 75 प्रभावित अवैध कब्जाधारियो को अंतिम चेतावनी दी जा रही है कि अपने से सिवरेज सिस्टम के उपर का निर्माण को स्वयं खाली कर दें, नहीं तो निगम द्वारा विधि संवत कार्यवाही करते हुए जे.सी.बी. के माध्यम से हटा दिया जायेगा। जिससे नुकसान अधिक होने की संभावना है। निरीक्षण के दौरान कार्यपालन अभियंता रवि सिन्हा, सहायक अभियंता प्रिया करसे, उपअभियंता चंदन निर्मलकर, जनसम्पर्क अधिकारी अजय कुमार शुक्ला, जोन सहायक स्वास्थ्य अधिकारी हेमंत माझी, बीरेन्द्र बंजारे आदि उपस्थित रहे।
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