रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के शहरी इलाकों में स्वच्छता और टिकाऊ ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाते हुए जैव अपशिष्ट और कृषि अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए बायो-सीएनजी संयंत्रों की स्थापना की योजना को मंजूरी दे दी है। इस निर्णय के तहत शासकीय भूमि को लीज़ पर आबंटित करने की सहमति प्रदान की गई है, ताकि इन संयंत्रों की स्थापना की प्रक्रिया को तेज़ किया जा सके। राज्य सरकार द्वारा लिए गए।
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इस फैसले के अनुसार अब नगर प्रशासन विभाग और संबंधित नगर निगमों को आगे की आवश्यक कार्यवाही करने के लिए अधिकृत कर दिया गया है। यह निर्णय राज्य के पर्यावरण संरक्षण, कचरा प्रबंधन और नवीनीकृत ऊर्जा उत्पादन के लिए मील का पत्थर साबित होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया। सरकार के इस कदम से नगरीय निकायों के कचरे का वैज्ञानिक ढंग से प्रबंधन होगा और स्वच्छता अभियान को मजबूती मिलेगी, साथ ही बायो-सीएनजी जैसे वैकल्पिक ईंधन का उत्पादन भी बढ़ेगा।
