स्वतंत्र बोल
रायपुर, 13 मई 2026: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचत और संसाधनों के संयमित उपयोग की अपील का असर अब छत्तीसगढ़ सरकार में भी साफ दिखाई देने लगा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बड़ा फैसला लेते हुए अपने कारकेड में कटौती करने का ऐलान किया है। साथ ही उन्होंने संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में राज्य के सरकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों यानी EV में बदला जाएगा।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि मौजूदा वैश्विक ऊर्जा संकट और पर्यावरणीय चुनौतियों को देखते हुए पेट्रोल-डीजल जैसे संसाधनों का जिम्मेदारी से उपयोग करना बेहद जरूरी हो गया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद राज्य सरकार ने भी इस दिशा में ठोस कदम उठाने शुरू कर दिए हैं।
मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए कहा कि अब उनके आधिकारिक दौरों में केवल अत्यावश्यक वाहनों को ही कारकेड में शामिल किया जाएगा। उन्होंने मंत्रियों और विभिन्न निगम-मंडलों के पदाधिकारियों से भी सरकारी संसाधनों और वाहनों के सीमित उपयोग की अपील की है।
सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य सरकार अब शासकीय वाहनों को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि भविष्य EV का है और सरकार इस दिशा में गंभीरता से काम करेगी।
मुख्यमंत्री साय ने प्रदेशवासियों से भी खास अपील की। उन्होंने कहा कि लोग ज्यादा से ज्यादा सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें, कारपूलिंग अपनाएं और अनावश्यक निजी वाहनों के उपयोग से बचें। उनका कहना था कि छोटी-छोटी आदतों में बदलाव करके बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है।
उन्होंने “Nation First” की भावना का जिक्र करते हुए कहा कि ईंधन संरक्षण अब सिर्फ सरकारी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि जनआंदोलन बनना चाहिए। मुख्यमंत्री का यह बयान ऐसे समय आया है जब मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के कारण वैश्विक ऊर्जा बाजार पर दबाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।
सरकार के इस फैसले के बाद अब राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि आने वाले दिनों में प्रदेश में सरकारी कामकाज और वीआईपी मूवमेंट का तरीका बदल सकता है।
