DA में बढ़ोतरी के बीच 8वें वेतन आयोग पर सरकार ने दी जानकारी, सैलरी और पेंशन में होगी बड़ी बढ़ोतरी!

सीतारमण ने क्या कहा?

सीतारमण ने सदन में विनियोग ( संख्याक 3) विधेयक 2025 और वित्त विधेयक 2025 पर हुई चर्चा का जबाव देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जनवरी 2025 में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और लाभों को संशोधित करने के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की स्थापना को मंजूरी दी थी। उन्होंने कहा कि एक जनवरी 2016 से पहले रिटायर हुए सभी केंद्रीय सरकारी पेंशनभोगी एक जनवरी 2016 के बाद रिटायरमेंट कर्मचारियों के बराबर पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। छठे वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, पेंशनभोगियों के बीच अंतर अपरिहार्य है और इसे संशोधन के रूप में और सत्यापन के माध्यम से लाया जा रहा है।उन्होंने कहा कि सत्यापन नियम किसी भी तरह से मौजूदा सिविल पेंशनभोगियों के लिए वर्तमान चरण से निर्धारित मौजूदा पेंशन को नहीं बदलते या संशोधित नहीं करते हैं। सत्यापन नियम किसी भी तरह से रक्षा पेंशनभोगियों को प्रभावित नहीं करते हैं क्योंकि वे अलग नियमों द्वारा कवर किए गए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि यह किसी भी पेंशन नियम या निर्देश में संशोधन नहीं है, बल्कि केवल उसी की पुष्टि है। 1 जून, 1972, यानी वह तारीख जब सीसीएस (पेंशन) नियम लागू किए गए थे।

2% बढ़ा है डीए

बता दें कि बीते शुक्रवार को केंद्र सरकार ने 7वें वेतन आयोग के तहत अपने मौजूदा कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 2% की बढ़ोतरी को मंज़ूरी दे दी। इससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों का DA उनके मूल वेतन के मौजूदा 53% से बढ़कर 55% हो जाएगा। खासकर DA में बढ़ोतरी, जिसे हर 6 महीने में संशोधित किया जाता है, HRA (हाउस रेंट अलाउंस) और TA (यात्रा भत्ता) जैसे अन्य वेतन घटकों को भी बढ़ाती है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जनवरी और फरवरी 2025 के महीनों के लिए यह बढ़ा हुआ DA मार्च महीने के वेतन के साथ बकाया के रूप में मिलेगा।