स्वतंत्र बोल
नई दिल्ली 17 नवंबर 2026: दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत पार्टी के कई नेताओं को जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का आखिरी मौका दिया है। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा से जुड़े मामले में जवाब दाखिल नहीं करने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई। पीठ ने साफ कहा कि अब और समय नहीं दिया जाएगा। तय समय में जवाब दाखिल नहीं करने पर उनका जवाब देने का अधिकार खत्म किया जा सकता है। मंगलवार को जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस अरुण भारद्वाज की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी। इस दौरान केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज समेत अन्य नेताओं की ओर से पेश वकीलों ने कहा कि उन्हें मामले से जुड़े कुछ जरूरी दस्तावेज अब तक नहीं मिले हैं।
छह दस्तावेजों में से तीन मिलने की दलील
नेताओं के वकीलों ने अदालत को बताया कि कोर्ट ने छह दस्तावेज उपलब्ध कराने की बात कही थी, लेकिन उनमें से केवल तीन ही मिले हैं। इस पर पीठ ने रजिस्ट्री की रिपोर्ट का हवाला दिया। कोर्ट ने कहा कि सभी जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराए जा चुके हैं।
तीन सप्ताह का आखिरी मौका
दस्तावेजों को लेकर दी गई दलील पर पीठ ने नाराजगी जताई। कोर्ट ने टिप्पणी की, “आप हमें गुमराह कर रहे हैं।” इसके बाद अदालत ने जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का आखिरी मौका दिया। पीठ ने स्पष्ट किया कि अब और समय नहीं दिया जाएगा। यदि केजरीवाल और अन्य नेता तय समय के भीतर अपना जवाब दाखिल नहीं करते हैं, तो उनका जवाब देने का अधिकार समाप्त किया जा सकता है।


