कुम्हारी के अलावा और कहां-कहां हैं चैतन्य बघेल की संपत्तियां, जिन पर कसा है ईडी का शिकंजा? देखें पूरी लिस्ट

स्वतंत्र बोल
रायपुर/दुर्ग 15 नवंबर 2026: छत्तीसगढ़ के करीब तीन हजार करोड़ रुपये के कथित शराब घोटाले की जांच में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई का दायरा बढ़ा दिया है। जांच एजेंसी ने शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल से जुड़ी दुर्ग जिले के कुम्हारी स्थित विट्ठल कॉलोनी के 355 प्लॉटों को अपने कब्जे में ले लिया। इस कार्रवाई के तहत करीब 61 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियां एजेंसी के कब्जे में आई हैं। कार्रवाई के बाद कॉलोनी के मुख्य प्रवेश द्वार पर नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है। धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के निर्णायक प्राधिकरण से संपत्तियों की कुर्की को मंजूरी मिलने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने यह कदम उठाया है। जांच एजेंसी का आरोप है कि इन संपत्तियों का संबंध कथित शराब घोटाले से अर्जित अवैध धन से है।

385 प्लॉटों वाली कॉलोनी में 355 पर कार्रवाई, पहले बिक चुके 30 प्लॉट बाहर

कुम्हारी स्थित विट्ठल कॉलोनी में कुल 385 प्लॉट हैं, जिनमें से 30 प्लॉट पहले ही बेचे जा चुके हैं। ऐसे में प्रवर्तन निदेशालय ने पहले बिक चुकी संपत्तियों को इस कार्रवाई के दायरे से अलग रखा है और शेष 355 प्लॉटों पर अपना कब्जा ले लिया है। मौके पर मौजूद ईडी अधिकारियों के मुताबिक, कब्जे में ली गई संपत्तियों में एक व्यावसायिक प्लॉट भी शामिल है। एजेंसी का दावा है कि इन संपत्तियों की खरीद में कथित शराब घोटाले से प्राप्त रकम का इस्तेमाल किया गया था।

शराब कारोबार से रियल एस्टेट तक पहुंची जांच की कड़ी

प्रवर्तन निदेशालय की जांच में आरोप लगाया गया है कि कथित शराब घोटाले से अर्जित अवैध कमाई को रियल एस्टेट कारोबार और अन्य संपत्तियों की खरीद में लगाया गया था। ईडी का आरोप है कि चैतन्य बघेल शराब सिंडिकेट के शीर्ष स्तर पर सक्रिय थे और कथित अवैध रकम के लेन-देन का हिसाब रखते थे। इन्हीं आरोपों और जांच के आधार पर उनसे जुड़ी करीब 61 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों को धन शोधन के मामले में कार्रवाई के दायरे में लिया गया है।

अस्थायी कुर्की से संपत्तियों पर कब्जे तक, ऐसे आगे बढ़ी कार्रवाई

चैतन्य बघेल से जुड़ी संपत्तियों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने 10 नवंबर 2025 को अस्थायी कुर्की का आदेश जारी किया था। इसके बाद एजेंसी ने 8 दिसंबर 2025 को PMLA के निर्णायक प्राधिकरण के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की। मामले में 19 मार्च 2026 को सुनवाई हुई, जिसके बाद निर्णायक प्राधिकरण ने ईडी की कुर्की संबंधी कार्रवाई को सही ठहराया। प्राधिकरण की ओर से 23 मार्च 2026 को जारी आदेश में संपत्तियों की कुर्की को मंजूरी प्रदान की गई, जिसके बाद अब ईडी ने इन 355 प्लॉटों को अपने कब्जे में लिया है।

भिलाई-3 स्थित आवास की दीवार पर भी लगाया गया था आदेश

इससे पहले चैतन्य बघेल के भिलाई-3 स्थित मानसरोवर आवासीय परिसर के घर की बाहरी दीवार पर भी कुर्की आदेश की प्रतियां चस्पा की गई थीं। निर्णायक प्राधिकरण के आदेश में अलग-अलग स्थानों पर स्थित अचल संपत्तियों के साथ बैंक में जमा रकम और फिक्स्ड डिपॉजिट का भी उल्लेख किया गया था। इनमें भिलाई-3 स्थित करीब एक करोड़ 64 लाख 87 हजार रुपये से अधिक मूल्य की संपत्ति, भिलाई का आवासीय मकान, दुर्ग की व्यावसायिक संपत्ति और पाटन तहसील के ग्राम कुरुडीह में स्थित कृषि भूमि शामिल है।

कुर्की आदेश के खिलाफ अपील का कानूनी विकल्प

प्रवर्तन निदेशालय की ताजा कार्रवाई के बाद चैतन्य बघेल से जुड़ी रियल एस्टेट संपत्तियों पर कानूनी प्रक्रिया तेज हो गई है। हालांकि, धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत निर्णायक प्राधिकरण के आदेश को अपीलीय न्यायाधिकरण में चुनौती देने का कानूनी विकल्प उपलब्ध है। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संबंधित पक्ष आदेश के खिलाफ 45 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर ऑनलाइन अपील प्रस्तुत कर सकता है। हालांकि, मार्च 2026 में जारी आदेश के संबंध में अपील की वर्तमान स्थिति की जानकारी उपलब्ध नहीं है।