स्वतंत्र बोल
रायपुर 10 नवंबर 2026: प्रवर्तन निदेशालय (ED) के रायपुर आंचलिक कार्यालय ने जिला खनिज न्यास (DMF) निधि गबन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत 29 अक्टूबर 2026 को अनंतिम कुर्की आदेश जारी कर 31.70 करोड़ रुपए मूल्य की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। इसके साथ ही, ईडी ने 30 अक्टूबर 2026 को रायपुर स्थित विशेष न्यायालय (पीएमएलए) के समक्ष सतपाल सिंह चाबड़ा, मंदीप चावला सहित 15 अन्य व्यक्तियों (कुल 17 आरोपियों) के खिलाफ पूरक अभियोजन शिकायत (सप्लीमेंट्री चार्जशीट) भी दाखिल कर दी है।
ACB/EOW की FIR के आधार पर शुरू हुई थी जांच
यह पूरा मामला छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के माध्यम से डीएमएफ फंड के गबन से जुड़ा हुआ है। ईडी ने एंटी करप्शन ब्यूरो और इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (ACB/EOW) रायपुर द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर अपनी जांच शुरू की थी। इसके बाद जिला कांकेर और एसीबी/ईओडब्ल्यू द्वारा दर्ज अन्य प्राथमिकियों को भी इस प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ECIR) में शामिल किया गया, जिसके बाद जांच का दायरा बढ़ता चला गया।
सिंडिकेट बनाकर वसूला जाता था 25% से 50% कमीशन
ईडी की जांच में यह खुलासा हुआ है कि खनन प्रभावित क्षेत्रों और वहां के समुदायों के कल्याण के लिए तय डीएमएफ निधि का सुव्यवस्थित तरीके से दुरुपयोग किया गया है। लोक सेवकों, एजेंटों और लायजनरों के एक संगठित सिंडिकेट ने आपूर्ति-उन्मुख कार्यों को प्राथमिकता दी और निधि आवंटन में बड़े पैमाने पर हेरफेर की। सामान की खरीद लागत को बढ़ाकर दर्शाया गया और रेट कॉन्ट्रैक्ट होल्डर कंपनियों के पक्ष में जारी पर्चेज ऑर्डर का 25% से 50% तक अवैध कमीशन वसूला गया। इस अवैध कमीशन का बड़ा हिस्सा लोक सेवकों और प्रभावशाली व्यक्तियों तक पहुंचाया गया, जिसे नकद और बैंकिंग चैनलों के जरिए एकत्र कर विभिन्न खातों के माध्यम से लेयरिंग (घुमाई) कर छुपाया गया था।
अब तक लगभग 50 करोड़ रुपए की संपत्तियां कुर्क
जांच के अनुसार, इस सिंडिकेट के प्रमुख लायजनर सतपाल सिंह चाबड़ा ने विक्रेताओं को वर्क ऑर्डर दिलाने और अवैध कमीशन के कलेक्शन व बंटवारे में मुख्य भूमिका निभाई थी, जिन्हें 1 सितंबर 2026 को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस मामले में कुल ‘प्रोसीड्स ऑफ क्राइम’ (अपराध की आय) लगभग 35 करोड़ रुपए आंकी गई है, जिसके एवज में अब 31.70 करोड़ रुपए की संपत्तियां कुर्क की गई हैं। इस पूरे प्रकरण में निलंबित आईएएस अधिकारी रानू साहू सहित अब तक कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और कुल मिलाकर लगभग 50 करोड़ रुपए की संपत्तियां कुर्क की जा चुकी हैं।
