स्वतंत्र बोल
रायपुर 14 अप्रैल 2026: छत्तीसगढ़ की राजधानी Raipur से महिला आरक्षण को लेकर एक बड़ा सियासी संदेश सामने आया है। मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai ने ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर राज्य के सांसदों, विधायकों और महिला संगठनों को पत्र लिखकर सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की है।
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मुख्यमंत्री साय ने 16 अप्रैल 2026 को संसद में प्रस्तावित चर्चा को देश के लोकतांत्रिक इतिहास का “निर्णायक क्षण” बताते हुए कहा कि यह आधी आबादी को उनका वास्तविक अधिकार दिलाने का ऐतिहासिक अवसर है। उन्होंने अपने पत्र में उल्लेख किया कि वर्ष 2023 में इस अधिनियम का सर्वसम्मति से पारित होना लोकतंत्र की एकजुटता और महिला सशक्तीकरण के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है।
सीएम साय ने सांसदों से आग्रह किया कि वे 2029 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों से पहले इस कानून को प्रभावी रूप से लागू कराने के लिए सकारात्मक पहल करें, ताकि महिलाओं को जल्द से जल्द उनका प्रतिनिधित्व मिल सके। वहीं विधायकों को लिखे पत्र में उन्होंने स्पष्ट कहा कि अब समय आ गया है जब निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाए।
उन्होंने महिला संगठनों की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि उनके निरंतर प्रयासों ने समाज में बदलाव की मजबूत नींव रखी है। साथ ही उन्होंने आह्वान किया कि 16 अप्रैल को होने वाली संसदीय चर्चा के समर्थन में महिला संगठन अपने-अपने मंचों से आवाज बुलंद करें और देशभर में सकारात्मक माहौल तैयार करें।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यह सिर्फ एक विधायी प्रक्रिया नहीं, बल्कि लोकतंत्र को अधिक समावेशी और संवेदनशील बनाने का अवसर है। उन्होंने ‘महतारी गौरव वर्ष’ का जिक्र करते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ पहले से ही महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में अग्रणी रहा है, जहां स्थानीय निकायों में 50 प्रतिशत आरक्षण और ‘महतारी वंदन योजना’ जैसी पहल के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं।
अपने संदेश के अंत में सीएम साय ने सभी जनप्रतिनिधियों और महिला संगठनों से एकजुट होकर इस ऐतिहासिक पहल को सफल बनाने की अपील की। अब सबकी नजर 16 अप्रैल पर टिकी है—जहां यह तय हो सकता है कि देश की आधी आबादी को उनका हक कब और कैसे मिलेगा, और क्या वाकई लोकतंत्र में एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है।
