स्वतंत्र बोल
रायपुर 18 अक्टूबर 2026: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार (18 नवंबर 2026) को सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था को सुधारने, दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा देने तथा राजनांदगांव जिले में प्रशासनिक व शैक्षणिक सुविधाओं के विस्तार से जुड़े चार बड़े निर्णय लिए गए हैं।
ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नए पेयजल नियम स्वीकृत
कैबिनेट ने प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को नियमित और गुणवत्तापूर्ण शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए बड़ा कदम उठाया है। बैठक में ‘‘छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्रामीण नलजल संचालन, संधारण एवं प्रबंधन) नियम, 2026’’ के प्रारूप का अनुमोदन कर दिया गया है। इसके तहत पूर्व में लागू वर्ष 2024 के नियमों को निरस्त कर जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नए नियम लागू किए जाएंगे। नवीन नियमों में केंद्र सरकार के सभी 19 तकनीकी, प्रशासनिक और वित्तीय बिंदुओं को शामिल किया गया है। विशेष रूप से एक हजार से कम आबादी वाली छोटी ग्राम पंचायतों को नलजल योजनाओं के संचालन में आर्थिक मदद देने के लिए ‘मुख्यमंत्री नल जल अनुदान’ का प्रावधान किया गया है। इसके लिए पंचायतों को न्यूनतम 50 प्रतिशत जल प्रभार का संग्रहण करना होगा। वहीं, जो ग्राम पंचायतें वार्षिक जल प्रभार का 75 प्रतिशत से अधिक संग्रहण करेंगी, उन्हें हर साल 50 हजार रुपये की ‘मुख्यमंत्री नल जल प्रोत्साहन राशि’ दी जाएगी।
अबूझमाड़िया विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा का मार्ग प्रशस्त
नारायणपुर जिले में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के अबूझमाड़िया विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर देने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप, रामकृष्ण मिशन आश्रम द्वारा संचालित रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय को तीन वर्षों के लिए आवर्ती एवं अनावर्ती अनुदान स्वीकृत किया गया है। इसके लिए छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2006 के मापदंडों में शिथिलीकरण को मंजूरी दी गई है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से शुरू होने वाले इस कॉलेज के संचालन और अधोसंरचना विकास के लिए तीन वर्षों में लगभग 40.98 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों के युवाओं के शैक्षणिक विकास को गति मिलेगी।
राजनांदगांव में बाल संप्रेक्षण गृह और शिक्षा मंडल कार्यालय को जमीन
बैठक में राजनांदगांव जिले से जुड़े दो अहम प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली है। महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत राजनांदगांव तहसील के ग्राम कौरिनभांठा में राजगामी संपदा की खसरा नंबर 284 की 0.223 हेक्टेयर (24,090 वर्गफीट) भूमि बाल संप्रेक्षण गृह भवन के निर्माण के लिए आबंटित की गई है। इससे संघर्षरत बालकों के आवास, शिक्षा और पुनर्वास की सुविधाएं बेहतर होंगी। इसके अलावा, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल के संभागीय कार्यालय की स्थापना के लिए राजनांदगांव शहर के बल्देव बाग स्थित स्टेट हाईस्कूल परिसर की 264 वर्गमीटर भूमि मण्डल को आबंटित करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। इससे स्थानीय स्तर पर विद्यार्थियों और अभिभावकों को मंडल से जुड़ी सेवाएं आसानी से मिल सकेंगी।


