स्वतंत्र बोल
रायपुर 18 नवंबर 2026: छत्तीसगढ़ में वित्तीय वर्ष 2027-28 के बजट की तैयारी तेज हो गई है। वित्त विभाग ने सभी विभागों को बजट प्रस्ताव भेजने के निर्देश जारी किए हैं। विभागों को 20 नवंबर 2026 तक वर्ष 2026-27 के पुनरीक्षित अनुमान और 2027-28 के बजट अनुमान भेजने होंगे। इसके बाद 21 से 30 दिसंबर तक मंत्रालय महानदी भवन में विभागवार बजट चर्चा होगी। वित्त विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव की ओर से जारी पत्र में प्रस्ताव हार्डकॉपी और सॉफ्टकॉपी दोनों माध्यमों से भेजने को कहा गया है। इसके साथ ही IFMIS पोर्टल पर बजट प्रस्तावों की ऑनलाइन प्रविष्टि भी अनिवार्य की गई है।
21 से 30 दिसंबर तक विभागवार बजट चर्चा
निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक, 21 दिसंबर को सुशासन एवं अभिसरण, उच्च शिक्षा, सामान्य प्रशासन, जनशिकायत एवं निवारण, खेल एवं युवा कल्याण, कृषि और पशुपालन समेत अन्य विभागों के प्रस्तावों पर चर्चा होगी।
- 22 दिसंबर को सहकारिता, परिवहन, संसदीय कार्य, आवास एवं पर्यावरण, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, खनिज साधन और आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग की बारी होगी।
- 23 दिसंबर को धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, पर्यटन एवं संस्कृति, श्रम, विधि एवं विधायी कार्य, ग्रामोद्योग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और स्कूल शिक्षा विभाग के बजट प्रस्तावों पर चर्चा होगी।
- 24 दिसंबर को राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, विमानन, जीएसटी, लोक निर्माण, महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण, जेल और गृह विभाग के प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा।
- बैठकों का अगला दौर 28 दिसंबर को होगा। इस दिन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, नगरीय प्रशासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, जल संसाधन, चिकित्सा शिक्षा और लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रस्तावों पर चर्चा होगी।
- 29 दिसंबर को तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, वाणिज्य एवं उद्योग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, आबकारी और ऊर्जा विभाग के बजट पर मंथन होगा। वन विभाग के लिए इसी दिन दोपहर 3:30 से शाम 4:30 बजे तक का समय तय किया गया है।
- 30 दिसंबर को जनसंपर्क और वित्त विभाग के बजट प्रस्तावों पर चर्चा होगी।
योजनाओं की प्रगति और खर्च का देना होगा ब्योरा
वित्त विभाग ने बजट चर्चा से पहले विभागों को विस्तृत जानकारी तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसमें वर्ष 2026-27 में शामिल प्रमुख योजनाओं और कार्यों की प्रगति बतानी होगी। साथ ही पिछले दो वर्षों में किए गए सुधार और आगामी वर्ष में प्रस्तावित सुधारों का विवरण भी देना होगा। विभागों से वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक के वास्तविक खर्च का ब्योरा मांगा गया है। इसके अलावा वर्ष 2026-27 के बजट प्रावधान और नवंबर 2026 तक हुए खर्च की योजनावार और स्रोतवार जानकारी भी देनी होगी। नई योजनाओं और नए कार्यों के प्रस्ताव विभागों को अपनी प्राथमिकता के क्रम में रखने होंगे। नए पदों के सृजन, भर्ती की सहमति, दैनिक वेतनभोगी और कार्यभारित कर्मचारियों की स्थिति की जानकारी भी देनी होगी। इसके अलावा नए वाहनों की खरीद, वाहन किराये, हितग्राहीमूलक योजनाओं और विभागों के अधीन निगम-मंडल तथा स्वायत्तशासी संस्थाओं की वित्तीय स्थिति का ब्योरा भी मांगा गया है।
10 दिसंबर तक PPT देनी होगी
वित्त विभाग ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि मांगी गई जानकारी संलग्न PPT प्रारूप में 10 दिसंबर 2026 से पहले उपलब्ध कराएं। बजट चर्चा के दौरान नवीन मदों के प्रस्तावों की सूची भी विभागीय प्राथमिकता के अनुसार प्रस्तुत करनी होगी। हालांकि, नए मदों के प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय मंत्रीस्तरीय चर्चा में लिया जाएगा। वित्त विभाग ने उन योजनाओं को एकीकृत करने के भी निर्देश दिए हैं, जिनके लक्ष्यों में दोहराव है। इसका उद्देश्य योजनाओं की संख्या सीमित करना और बजट में वित्तीय संसाधनों का बेहतर उपयोग करना है। विभागवार बैठकों में योजनाओं की प्रगति, खर्च और नई मांगों की समीक्षा के बाद वित्तीय वर्ष 2027-28 के बजट प्रस्तावों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।


