स्वतंत्र बोल
रायपुर 18 नवंबर 2026: राजधानी रायपुर में अवैध प्लाटिंग में फंसे लोगों को राहत देने के लिए नगर निगम दूसरी बार प्रबंध अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। जोन-10 के बाद अब जोन-8 के हीरापुर और जरवाय में करीब पांच हेक्टेयर में फैले दो अवैध प्लाटिंग स्थलों को इसके दायरे में लाया जाएगा। इस प्रस्ताव को प्रशासनिक समिति से अनुमति मिल चुकी है। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद निगम की ओर से दावा-आपत्ति आमंत्रित की जाएगी।
इस पूरी प्रक्रिया की सबसे अहम बात यह है कि इन क्षेत्रों में सड़क, स्ट्रीट लाइट और अन्य बुनियादी सुविधाएं विकसित करने का पूरा खर्च प्लॉट मालिकों से ही वसूला जाएगा। इससे पहले नगर निगम ने जनवरी 2026 में जोन-10 के डूंडा और देवपुरी में अवैध प्लाटिंग स्थलों के प्रबंध अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की थी। जोन-8 में कुल आठ अवैध प्लाटिंग स्थल चिह्नित किए गए हैं, जिनमें पहले चरण में दो स्थानों पर कार्रवाई होगी। यह पूरी प्रक्रिया नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292 (च) के तहत प्रस्तावित है।
दावा-आपत्ति के बाद अधिग्रहण, फिर विकसित होंगी सुविधाएं
प्रबंध अधिग्रहण की प्रक्रिया में सबसे पहले दावा-आपत्ति आमंत्रण की जाएगी। इसके बाद प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई और निराकरण होगा। कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद नगर निगम संबंधित स्थल का प्रबंध अधिग्रहण करेगा। नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी होने पर यहां मकान निर्माण के लिए निगम से नक्शा स्वीकृत कराने और बैंक से होम लोन लेने में लोगों को सुविधा होगी। निगम के नियमों के अनुसार, किसी स्थल पर बुनियादी सुविधाएं विकसित करने में होने वाला कुल खर्च वहां के सभी प्लॉटों में बराबर बांटा जाएगा। प्रत्येक प्लॉट मालिक को अपने हिस्से की राशि निगम में जमा करनी होगी, जिसके बाद वहां विकास कार्य कराए जाएंगे।
चार अन्य जोन में भी जुटाए जा रहे दस्तावेज
नगर निवेश विभाग के अनुसार, जोन-10 में प्रबंध अधिग्रहण की करीब 90 प्रतिशत प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब जोन-8 में काम आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा जोन-1, 6, 7 और 9 में भी कुछ अवैध प्लाटिंग स्थल चिह्नित किए गए हैं। इन क्षेत्रों में नगर निगम और राजस्व विभाग के दस्तावेज एकत्र करने की कार्रवाई प्रारंभिक चरण में है, जिसके बाद विधिवत प्रक्रिया शुरू होगी।


