स्वतंत्र बोल
रायपुर 18 नवंबर 2026: छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक जारी है। नवंबर महीने में मंत्रिपरिषद की यह पहली बैठक है। इस बैठक में मुख्य रूप से किसानों से जुड़े मुद्दों, धान खरीदी की व्यवस्था और आगामी विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तैयारियों पर ध्यान केंद्रित रहने की संभावना है। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और सहकारिता विभाग से जुड़े प्रस्तावों पर भी चर्चा हो सकती है। अलग-अलग विभागों की ओर से भेजे गए प्रस्तावों पर विचार के बाद कुछ अहम निर्णय लिए जा सकते हैं।
धान खरीदी की व्यवस्थाओं की समीक्षा संभव
बैठक में सबसे अहम विषय धान खरीदी का रह सकता है। प्रदेश में 15 नवंबर से खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए धान खरीदी शुरू हो चुकी है। सरकार ने इस वर्ष किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदने का निर्णय लिया है। इसके लिए 3100 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 360 नए केंद्र शामिल हैं। खरीदी शुरू होने के बाद समितियों में किसानों को होने वाली परेशानियों, टोकन व्यवस्था, रकबे के सत्यापन और केंद्रों की व्यवस्थाओं की समीक्षा पर कैबिनेट में चर्चा हो सकती है।
कम धान बेचने वाले किसानों को अंतर की राशि देने पर मंथन
कैबिनेट में कृषक उन्नति योजना के तहत 21 क्विंटल प्रति एकड़ की तय सीमा से कम धान बेचने वाले किसानों को अंतर की राशि देने के फैसले के क्रियान्वयन पर भी विचार हो सकता है। हाल ही में सरकार ने निर्णय लिया है कि यदि कोई किसान 21 क्विंटल के बजाय 15 क्विंटल धान बेचता है, तो उसे शेष 6 क्विंटल की अंतर राशि भी कृषक उन्नति योजना के तहत दी जाएगी। इस व्यवस्था को जमीन पर लागू करने, पात्र किसानों की पहचान, गणना और भुगतान की प्रक्रिया तय करने पर मंत्रिमंडल में चर्चा होने की संभावना है।
14 दिसंबर से शुरू होगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र
बैठक का एक अन्य महत्वपूर्ण एजेंडा विधानसभा का आगामी शीतकालीन सत्र हो सकता है, जो 14 दिसंबर से शुरू होना प्रस्तावित है। सत्र के दौरान सरकार की ओर से पेश किए जाने वाले विधेयकों, अनुपूरक बजट और विभागीय कामकाज की तैयारियों पर विचार किया जा सकता है।
गौरतलब है कि इससे पहले 27 अक्टूबर को हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने 19 प्रस्तावों को मंजूरी दी थी। इनमें 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी, मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान (एम-ऊर्जा) के तहत 200 यूनिट तक बिजली बिल में रियायत जारी रखने और 400 यूनिट तक मासिक खपत की पात्रता अवधि 31 मार्च 2027 तक बढ़ाने जैसे निर्णय शामिल थे, जिससे करीब 7.25 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ मिलना है। साथ ही सरकारी कर्मचारियों व आश्रितों के लिए कैशलेस इलाज, मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन-2026 और नई रेल परियोजनाओं से जुड़े फैसले भी लिए गए थे। हालांकि, आज की बैठक का विस्तृत आधिकारिक एजेंडा सार्वजनिक नहीं किया गया है, इसलिए अंतिम निर्णयों की जानकारी बैठक समाप्त होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।


