स्वतंत्र बोल
रायपुर 13 नवंबर 2026: छत्तीसगढ़ में पटवारियों की एक महीने से चल रही अनिश्चितकालीन हड़ताल के खिलाफ जिला प्रशासन ने अब सख्त रुख अपना लिया है। सरकार ने अलग-अलग जिलों में कार्रवाई करते हुए 60 से ज्यादा पटवारियों को निलंबित कर दिया है, जबकि 1000 से अधिक पटवारियों को ‘ब्रेक in सर्विस’ का नोटिस जारी किया गया है। वेतन समझौते के समाधान, प्रमोशन और पीएवीपी ऐप के बहिष्कार जैसी तीन सूत्रीय मांगों को लेकर 13 अक्टूबर से यह हड़ताल शुरू हुई थी। इसके चलते प्रदेशभर में प्रशासन और राजस्व कार्य बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। धान खरीदी के इस अहम दौर में नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, गिरदावरी, डिजिटल क्रॉप सर्वे और किसान पंजीयन जैसे जरूरी काम ठप होने से प्रशासन की मुश्किलें बढ़ गई हैं, जिसके बाद ये ताबड़तोड़ कदम उठाए गए हैं।
तहसीलदार और नायब तहसीलदार भी सामूहिक अवकाश पर
पटवारियों के बाद अब राजस्व अधिकारियों ने भी मोर्चा खोल दिया है। डिजिटल क्रॉप सर्वे, पीवी ऐप, एग्रीस्टैक किसान रजिस्ट्री और धान रकबा सत्यापन में आ रही तकनीकी व प्रशासनिक समस्याओं के विरोध में प्रदेश के तहसीलदार और नायब तहसीलदार 13 नवंबर को एक दिन के सामूहिक अवकाश पर हैं। छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष पेखन टोंड्रे ने बताया कि इस दिन सभी संभागों के अधिकारी संभागीय मुख्यालयों में एकत्रित होकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम ज्ञापन संभागायुक्त और कलेक्टर को सौंपेंगे। संघ का कहना है कि डिजिटल क्रॉप सर्वे में फसल और रकबे की गलतियां आ रही हैं, पीवी ऐप में सर्वे रिजेक्ट हो रहे हैं और बार-बार सर्वे कराने की समस्या के साथ एग्रीस्टैक में किसान पंजीयन व आधारभूत प्रकरणों में दिक्कतें बनी हुई हैं।
