सिर्फ विदेशी ब्रांड ही नहीं, भारत में बनने वाली व्हिस्की के उत्पादन पर भी पड़ सकता है इस विवाद का असर, जानिए कैसे

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स्वतंत्र बोल
नई दिल्ली 18 नवंबर 2026:
भारत और ब्रिटेन के बीच हुए ट्रेड एग्रीमेंट के तहत स्कॉच व्हिस्की पर आयात शुल्क 150 फीसदी से घटाकर 75 फीसदी किया गया था, लेकिन अब इस राहत पर नया तकनीकी विवाद खड़ा हो गया है। भारत में बल्क स्कॉच व्हिस्की के आयात पर प्रभावी तौर पर 162.5 फीसदी ड्यूटी लगने का मामला सामने आया है। इस फैसले से परनॉड रिकार्ड, डियाजियो और बकार्डी जैसी बड़ी शराब कंपनियों की चिंता बढ़ गई है और इनके 80 से ज्यादा कंटेनर भारतीय बंदरगाहों पर फंस गए हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इन कंटेनरों में हजारों लीटर बल्क स्कॉच व्हिस्की मौजूद है। इस विवाद का असर भारत के करीब 65 अरब डॉलर के शराब बाजार पर पड़ सकता है।

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आखिर 75 फीसदी की जगह 162.5 फीसदी ड्यूटी क्यों लगी?

भारत और ब्रिटेन के बीच ट्रेड एग्रीमेंट 15 जुलाई 2026 से लागू हुआ था। लेकिन भारतीय जांच एजेंसियों का कहना है कि कंपनियां बल्क स्कॉच व्हिस्की के आयात में गलत कस्टम क्लासिफिकेशन का इस्तेमाल कर रही हैं। कंपनियां बड़ी मात्रा में जो बल्क स्कॉच मंगाती हैं, उसका इस्तेमाल भारत में दूसरी शराब के साथ मिलाकर ब्लेंडेड व्हिस्की बनाने में किया जाता है। जांच एजेंसियों का तर्क है कि इस तरह आयात होने वाली स्कॉच को सामान्य व्हिस्की के बजाय ‘कंपाउंड अल्कोहलिक प्रिपरेशन’ यानी मिक्स्ड अल्कोहलिक प्रोडक्ट की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। इस कैटेगरी पर 150 फीसदी आयात शुल्क लगता है और अतिरिक्त कंजम्पशन टैक्स जुड़ने के बाद कुल प्रभावी ड्यूटी 162.5 फीसदी हो जाती है। इसी तकनीकी विवाद के कारण कंपनियों को ट्रेड डील के तहत मिलने वाली 75 फीसदी ड्यूटी की राहत नहीं मिल पा रही है।

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कंटेनर छुड़ाने के लिए बैंक गारंटी की शर्त

जांच पूरी होने तक कंपनियों को अपना माल अस्थायी रूप से छुड़ाने के लिए एक शर्त दी गई है। इसके तहत कंपनियों को माल की कीमत का 75 फीसदी हिस्सा पहले जमा करना होगा और बाकी रकम के लिए बैंक गारंटी देनी होगी। परनॉड रिकार्ड और डियाजियो अपने कंटेनर छुड़ाने के लिए बैंक गारंटी और फंडिंग की व्यवस्था कर रही हैं, जबकि बकार्डी अभी अपने अगले कदम पर विचार कर रही है। इससे कंपनियों की वर्किंग कैपिटल पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है।

भारतीय कंपनियों और घरेलू व्हिस्की पर क्या पड़ेगा असर?

यह विवाद सिर्फ विदेशी कंपनियों तक सीमित नहीं है। भारत की प्रमुख शराब कंपनियां जैसे रेडिको खेतान, अलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टलर्स और तिलकनगर इंडस्ट्रीज भी आयातित बल्क स्कॉच का इस्तेमाल करती हैं और इनके कारोबार पर भी असर पड़ सकता है। छोटी कंपनियों के सामने बैंक गारंटी और कोलेटरल जुटाने की बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है। ब्रिटेन से आने वाली करीब 80 फीसदी स्कॉच व्हिस्की मात्रा के हिसाब से बल्क फॉर्म में आयात होती है, जिसका उपयोग भारत में ‘इंडियन-मेड फॉरेन लिकर’ (IMFL) व्हिस्की बनाने में किया जाता है। थोड़ी मात्रा में स्कॉच को दूसरे स्पिरिट के साथ मिलाकर ब्लेंडेड व्हिस्की तैयार की जाती है, जो पूरी तरह आयातित (जैसे Chivas Regal और Johnnie Walker) ब्रांडों के मुकाबले सस्ती होती है। यदि बल्क स्कॉच की सप्लाई लंबे समय तक बाधित रहती है, तो भारतीय शराब कंपनियों के उत्पादन पर सीधा असर पड़ सकता है।