स्वतंत्र बोल
रायपुर 23 अक्टूबर 2026: छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के निर्देश पर 21 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2026 तक विशेष वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत राज्य की सभी 11,689 ग्राम पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों में विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। अभियान का मुख्य उद्देश्य बैंकिंग सुविधाओं और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से वंचित पात्र नागरिकों को जोड़ना, बंद पड़े खातों को चालू करना और वित्तीय योजनाओं का सीधा लाभ पहुँचाना है।
बैंक शाखाएँ खुद पहुँचेंगी आपके द्वार, मौके पर होंगे काम
राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) छत्तीसगढ़ के संयोजक एवं एसबीआई के उप महाप्रबंधक दीपक कुमार अभिषेक ने बताया कि सभी बैंकों की शाखाएँ अपने निकटवर्ती क्षेत्रों में शिविर लगा रही हैं। इन शिविरों में अधिकारियों की मौजूदगी में नए जनधन खाते खोलने, निष्क्रिय खातों के लिए पुनः केवाईसी (Re-KYC) करने, आधार सीडिंग और नॉमिनेशन (नामांकन) अद्यतन करने का काम मौके पर ही किया जा रहा है। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTG) के परिवारों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।
₹20 और ₹436 के मामूली खर्च पर ₹2 लाख का सुरक्षा कवच
अभियान के दौरान केंद्र सरकार की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है:
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प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना: 18 से 70 वर्ष के पात्र व्यक्तियों को ₹20 के सालाना प्रीमियम पर दुर्घटना में मृत्यु या पूर्ण दिव्यांगता पर ₹2 लाख का बीमा।
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प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना: 18 से 50 वर्ष की आयु के नागरिकों को ₹436 प्रति वर्ष के प्रीमियम पर किसी भी कारण से मृत्यु होने पर ₹2 लाख का बीमा कवर।
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अटल पेंशन योजना: पात्र शर्तों के तहत 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद निश्चित मासिक पेंशन की सुविधा।
किसानों और डिजिटल सुरक्षा के लिए विशेष जागरूकता
शिविरों में ‘आपकी पूंजी, आपका अधिकार’ पहल के तहत अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स (दावा रहित राशि) की जानकारी भी दी जा रही है। इसके साथ ही पीएम-किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) से जोड़ने और रबी फसल हेतु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जानकारी दी जा रही है। नागरिकों को ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड से बचने के सुरक्षित तरीके भी बताए जा रहे हैं।
