स्वतंत्र बोल
22 अक्टूबर 2026: छत्तीसगढ़ में ओला इलेक्ट्रिक के करीब 3,000 वाहनों का पंजीयन लंबित है। इसके अलावा बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक वाहनों की सरकारी सब्सिडी के लिए आवेदन भी जमा नहीं किए गए हैं। इस मामले में परिवहन विभाग ने कंपनी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। विभाग ने कंपनी को तय समय-सीमा में अपना पक्ष रखने और लंबित मामलों पर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए हैं।
परिवहन आयुक्त कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, पंजीयन और सब्सिडी से जुड़ी प्रक्रियाओं में अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने के कारण वाहन मालिकों को सरकारी योजना का लाभ लेने में कठिनाई हो रही है।
मोटरयान अधिनियम के तहत जारी किया नोटिस
परिवहन विभाग ने पंजीयन और सब्सिडी संबंधी प्रक्रियाओं में लापरवाही को लेकर मोटरयान अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत कंपनी को नोटिस जारी किया है। इसमें निर्धारित समय-सीमा के भीतर जवाब देने और लंबित मामलों की स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया है।
विभाग ने कहा है कि वाहन पंजीयन और सब्सिडी से जुड़ी प्रक्रियाओं का समय पर पालन जरूरी है। इससे आम नागरिकों को होने वाली परेशानी दूर की जा सकेगी और पात्र वाहन मालिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा।
जवाब नहीं देने पर हो सकती है वैधानिक कार्रवाई
परिवहन विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि कंपनी तय समय-सीमा में संतोषजनक जवाब नहीं देती या नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है, तो उसके खिलाफ प्रचलित नियमों के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
