स्वतंत्र बोल
रायपुर/बिलासपुर 31 दिसंबर 2024. प्रदेश में सहकारिता विभाग में जमे खटराल अधिकारियो ने सरकार की भद पिटाने तैयारी कर रखी है, एक तरफ केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह सहकारिता से समृद्धि लाने से प्रयासरत है तो दूसरी तरफ विभागीय अधिकारियो ने मठा डालने में जुटे हुए है। संयुक्त पंजीयक सुनील तिवारी, अपेक्षा व्यास, कमलनारायण कांडे, एसके जोशी सहित दर्जनों अधिकारियो नियमो को ताक में रखकर काम किया है।
बिलासपुर के संयुक्त पंजीयक तिवारी ने पहली पत्नी को तलाक दिये बिना ही दूसरी शादी कर डाली, इसकी शिकायत हुई तो अधिकारियो ने हमेशा की तरह नजरअंदाज किया। अब मामला हाईकोर्ट पंहुचा तो अधिकारियो को दिन में तारे देखने पड़ सकता है। दरअसल 2020 में बिलासपुर निवासी विनय शुक्ला ने सुनील तिवारी ने करतूतों की फाइल बनाकर सहकारिता विभाग के अफसरों को भेजा, कार्यवाही नहीं हुई तो साल 2021 में न्यायालय में याचिका दाखिल किया, जिस पर सितंबर 2023 में कोर्ट ने छह महीने के भीतर कार्यवाही संबंधी निर्देश देकर केस निराकृत कर दिया, पर एक साल बाद भी कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं हुआ। उल्टे जनवरी 2024 में सुनील तिवारी को सहकारिता मंत्री केदार कश्यप का ओएसडी बना उपकृत किया गया। ओएसडी बनते ही तिवारी ने जो गर्दा उड़ाया कि उसके जद में खुद मंत्री आते आते बचे.. और अक्टूवर में ओएसडी पद से विदाई हो गई।
उधर कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं होने पर विनय शुक्ला ने अवमानना याचिका दाखिल किया तो नाराज कोर्ट ने सहकारिता विभाग में रहे आधा दर्जन आईएएस अधिकारियो को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
अपेक्षा, जोशी और कांडे-
सहकारिता विभाग में जिला सहकारिता बैंक दुर्ग की पूर्व सीईओ अपेक्षा व्यास और एसके जोशी पर दर्जनों गंभीर शिकायते है। जाँच में शिकायतों के प्रमाणित होने के बाद भी कार्यवाही नहीं हुई, उल्टे अपेक्षा व्यास को दुर्ग से रायपुर डीसीसीबी का सीईओ बना दिया गया। श्रीमती व्यास की 15 से अधिक शिकायते अपैक्स बैंक प्रबंधन में पेंडिंग है, खरीदी में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार की नई शिकायते भी मुख्यालय पहुंची है। उधर घोटालेबाजो के सरंक्षक कमलनारायण कांडे को विभागीय मंत्री का ओएसडी बनाया गया है।
इन्हे जारी हुआ नोटिस-
अपेक्षा व्यास और एसके जोशी की दर्जनों शिकायतों के बाद भी इन पर कार्यवाही की हिम्मत आयुक्त कुलदीप शर्मा नहीं जुटा पा रहे है। श्री शर्मा जिला सहकारी बैंक रायपुर के प्राधिकृत अधिकारी भी है, जिसके बाद उनकी भूमिका पर सवालो की जद में आ गई है। हाईकोर्ट ने सहकारिता विभाग के बीते चार सालो में आयुक्त और सचिव रहे अधिकारियो को नोटिस जारी जवाब तलब किया है। जिसमे तत्कालीन सहकारिता सचिव हिमशिखर गुप्ता, सीआर प्रसन्ना, रमेश शर्मा, दीपक सोनी और वर्तमान पंजीयक कुलदीप शर्मा है। बीते चार वर्षो में सहकारिता विभाग में प्रमुख रहे अधिकारिओ ने तिवारी की शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं की।
