सीईओ पर लटकी तलवार: जोशी को मिला विभागीय चूक का लाभ, निलंबित अफसर हो सकते है बहाल

स्वतंत्र बोल
रायपुर 23 अक्टूबर 2024.  जिला सहकारी बैंक दुर्ग के पूर्व सीईओ सुरेंद्र कुमार जोशी को कोर्ट के आदेशों के बाद बहाल किया गया है, जोशी वर्तमान में अपैक्स बैंक मुख्यालय में अटैच है। जोशी को अपैक्स बैंक के अधिकारियो की चूक का लाभ मिला। सीईओ रहते जोशी ने अहिवारा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने कांग्रेस पार्टी से आवेदन कर दिया था, इसके लिए जोशी ने ना तो विभागीय अधिकारियो से अनुमति ली और नौकरी से रिजाइन किया था। मामला खुला तो जाँच हुई और जाँच में स्पष्ट हुआ कि जोशी ने नियमो का उल्लंघन किया है। सहकारिता सचिव के निर्देशों पर अपैक्स बैंक के एमडी ने सस्पेंड किया था, जिसे श्री जोशी ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी।

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बताते है कि सिंगल बेंच में याचिका ख़ारिज होने पर डबल बेंच ने यह कहते सस्पेंड से बहाल करने आदेशित किया कि “एमडी को सस्पेंड करने का अधिकार नहीं है।” इसके पीछे अपैक्स बैंक अधिकारियो की चूक या सोची समझी रणनीति कह सकते है कि बिना विभागीय अनुमोदन के आनन फानन में जोशी को सस्पेंड कर दिया था, और कोर्ट में अपैक्स बैंक के ओआईसी स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाए जिसका लाभ जोशी को मिला है। कोर्ट ने अपने आदेश में प्रतिवादियों को नियमानुसार कड़ाई से कार्यवाही करने भी आदेशित किया है, उसके बाद भी अपैक्स बैंक और सहकारिता विभाग के जिम्मेदारों ने अब तक कोई कार्यवाही नहीं की है। उधर जोशी के सहयोगी सुरेंद्र जोशी को किसी बैंक में सीईओ बनाने रास्ता तलाश रहे है। सिविल सेवा आचारण संहिता का उल्लंघन करने के बाद भी कैडर अफसर जोशी के लिए रास्ता बनाया जा रहा है।

तबादला और बहाली की चर्चा-
अपैक्स बैंक के कैडर अफसरों में एक बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हो सकती है। भर्ती मे गड़बड़ी के आरोपों पर सस्पेंड किये गए सुधीर सोनी और सुनील वर्मा को बहाल करने की तैयारी चल रही है। श्री वर्मा और सोनी को जिस आरोपों पर सस्पेंड किया गया था, वही गलती जिला सहकारी बैंक दुर्ग और रायपुर के सीईओ रहते प्रभात मिश्रा, अपेक्षा व्यास और सुरेंद्र जोशी ने भी किया था। दुर्ग में 78 कर्मियों की नियुक्ति पंजीयक और बोर्ड के अनुमति बिना की गई है, तो विवादों से घिरी जिला सहकारी बैंक रायपुर की सीईओ श्रीमती व्यास को हटाया जा सकता है। विभागीय मंत्री को बाईपास कर हाउस जाने की खबरों से सहकारिता मंत्री नाराज बताये जाते है, उधर 18 अक्टूबर को मंत्रालय से दूसरी बार पत्र एमडी अपैक्स बैंक को लिखा अपेक्षा को हटाने गया है।

 

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