हिमाचल प्रदेश: काम छोड़कर सोशल मीडिया पर जलवा बिखेरतीं हैं मैडम तहसीलदार, विधानसभा में भी हो चुकी है चर्चा, अब हुआ एक्शन

हिमाचल प्रदेश: काम छोड़कर सोशल मीडिया पर जलवा बिखेरतीं हैं मैडम तहसीलदार, विधानसभा में भी हो चुकी है चर्चा, अब हुआ एक्शन

स्वतंत्र बोल
हिमाचल प्रदेश 14 सितम्बर 2024 :
अपने काम के दम पर कम और सोशल मीडिया पर खूबसूरती दिखाकर पॉपुलरिटी पाने वाली महिला प्रशासनिक अधिकारी आखिकार फंस ही गई शिकंजे में। जी हां हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की अधिकारी कम सोशल मीडिया इन्फ्ल्युएंसर ओशिन शर्मा की जो अपने वायरल वीडियो की वजह से आए दिन चर्चा में रहतीं हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ओशिन शर्मा की चर्चा तो विधानसभ में भी हो चुकी है। वहीं, अब ओशिन शर्मा के ​खिलाफ धर्मपुर के SDM जोगिंदर पटियाल ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

दरअसल मंडी जिला कलेक्टर अपूर्व देवगन ने संधोल में तहसीलदार ओशिन शर्मा के कामकाज की समीक्षा की थी। इस दौरान अपूर्व देवगन ने पाया कि ओशिन शर्मा ने समय पर कोई भी काम नहीं किया। इतना ही नहीं ओशिन के काम काज से आम जनता भी हलाकान हैं। सरकारी काम में लापरवाही को देखते हुए जिला कलेक्टर ने उनके खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए थे। वहीं, अब कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

बता दें कि ओशिन शर्मा पहली बार चर्चा में है ऐसा नहीं हैं, उनकी चर्चा विधानसभा में भी गूंज चुकी है। बीते बजट सत्र के दौरान अधिकारियों के सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने का मामला हिमाचल विधानसभा में बीजेपी विधायक हंसराज उठा चुके हैं। उन्होंने किसी का भी नाम लिए बगैर कहा था कि एक अधिकारी अक्सर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती है। मुख्य सचिव का अपने अधिकारियों पर कोई नियंत्रण नहीं है।

हालांकि ओशिन शर्मा ने जब संधोल में तहसीलदार का पदभार संभाला तो उनकी छवि दबंग अधिकारी के तौर पर उभरी। लेकिन समय के साथ उनकी सच्चाई सामने आ गई और वो काम छोड़कर सोशल मीडिया पर एक्टिव दिखाई देने लगीं। ज्ञात हो कि ओशिन शर्मा अपने सोशल मीडिया पर कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी राय रखती हैं। स्टूडेंट्स को कंपीटिटिव एग्जाम की तैयारियों से लेकर वह सामाजिक बुराईयों के खिलाफ भी बोलती हैं। बेरोजगार युवाओं को एचएएस परीक्षा क्रैक करने के टिप्स और ट्रिक्स भी बताती हैं। इसके अलावा महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में भी जानकारी देती हैं। इसके अलावा ओशिन ने बांग्लादेश में चले आरक्षण विवाद को लेकर भी अपनी राय रखी थी।छत्तीसगढ़ : SI भर्ती परीक्षा रद्द करने की याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला

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