रायपुर 21 जुलाई 2023: विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव का बहस चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ को गलत दिखाया है, मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा। छत्तीसगढ़ में घरेलू हिंसा में कमी आई है, चाहे बलात्कार की घटना हो या कोई अन्य। नाम नहीं बताते हुए नेता ने कहा कि कमीशन एक साल खाना बंद कर दो, सरकार वापस आ जाएगी। वर्तमान हालात सबके सामने हैं। विरोधी पक्ष ने पूछा कि बीजेपी ने अपने सभी वादे पूरे किए हैं या नहीं। विभाग का नाम लिखकर सिर्फ घोटाला लिखा है।
उनका दावा था कि छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्रों की संख्या बढ़ी है, जबकि विपक्ष ने सिर्फ वन घोटाला लिखा है। 109 वर्ग किलोमीटर का वन क्षेत्र बढ़ा है। 1107 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र नदी और अन्य पेड़ों से बढ़ गया है। विपक्ष ने तर्कहीन 44 घोटाले और 110 आरोप लगाए हैं। मंत्री ने बताया कि बैरियर लगाने से सालाना 211 करोड़ रुपये मिलते हैं।
रमन सरकार में हुए घोटालों का भी मंत्री अकबर ने उल्लेख किया। उनका दावा था कि रमन सरकार में सच्चे घोटाले हुए। भारत के इतिहास में कई बार बांधों की बिक्री हुई है। जांजगीर जिले में रोगदा बांध घोटाला एक है। चर्चा के दौरान उन्होंने कर्ज माफी और धान खरीदने की बात की। मंत्री ने भी कर्जा माफी के आंकड़े प्रस्तुत किए। भाजपा विधायकों को कर्जा माफी के आंकड़े भी दिखाए गए।
उनका कहना था कि प्रधानमंत्री ने मणिपुर की घटना पर अपने बयान में छत्तीसगढ़ का नाम लिया था। जबकि राज्य में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध में १५% की कमी आई। बीजेपी की सरकार के दौरान शारीरिक हिंसा के मामले 34% थे, जो अब 32.9% रह गए हैं। दहेज मरने के मामले 79 से 65 रह गए हैं। बलात्कार के प्रकरणों की संख्या 2119 से 1093 हो गई है। यह राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे की रिपोर्ट है।
अकबर ने कहा कि आरोप पत्र में नक्सलवाद का उल्लेख हुआ है, जबकि बीजेपी की सरकार में झीरम घाटी में नरसंहार हुआ। कांग्रेस के 27 नेता मारे गए। बीजेपी की सरकार ने एक आईएएस अधिकारी को गिरफ्तार किया। लिखित समझौता करके छुड़ाया गया, लेकिन आज तक ये समझौता बाहर नहीं आया। संस्कृति का मुद्दा उठता रहा। ये घोटाला नहीं था जब बीजेपी की सरकार में करीना कपूर को फोन किया गया था।
मोहम्मद अकबर ने कहा कि भारत सरकार को धान खरीदने के लिए कोई पैसा नहीं मिलता। छत्तीसगढ़ सरकार मार्कफ़ेड से कर्ज लेती है। समझौते धान खरीदते हैं। कस्टम मिलिंग के बाद चावल सेंट्रल पुल में जाता है। छत्तीसगढ़ सरकार राजीव गांधी न्याय योजना को धन दे रही है। बीजेपी अगर इस योजना को लागू करती तो उसका नाम दीनदयाल या अटल-आडवाणी होता। योजना राजीव गांधी के नाम पर होने पर राज्य सरकार ही धन देगी, जैसा कि नाम बताता है।
सदन में उठा खाद्यान्न योजना में अनियमितता का मामला
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