छत्तीसगढ़ के साथ हो रहा छलावा, राज्यपाल बिल पर न दस्तखत कर रहीं न वापस-सीएम भूपेश

बिलासपुर 20 दिसंबर 2022: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि आरक्षण को लेकर भाजपा और राजभवन के बीच राजनीति चल रही है, जो छत्तीसगढ़ के साथ छलावा है। छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के हित में नहीं है। भाजपा नेताओं ने पहले आरक्षण मुद्दे पर मार्च पास्ट किया। लेकिन अब चुप क्यों हैं। राज्यपाल को अधिकार नहीं है फिर भी वो पत्र लिख रही है और जो काम करना चाहिए वह नहीं कर रही है।

बिलासपुर जिले के बिल्हा में गुरु घासीदास जयंती समारोह में आए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सैकड़ों-हजारों पद स्वीकृत है और भर्तियां होनी है। लेकिन राज्यपाल बिल को लेकर बैठीं हैं। न तो वे बिल को वापस कर रही हैं और न ही हस्ताक्षर कर रही हैं। यह छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के बहुत नुकसानदायक है।

सीएम बोले- राज्यपाल को पत्र लिखने का अधिकार नहीं

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्यपाल को जो अधिकार नहीं है वह काम कर रही हैं और पत्र लिख रही हैं। लेकिन, उन्हें जो काम करना है वो नहीं कर रही हैं। राज्यपाल बिल में हस्ताक्षर कर तत्काल वापस हमारे पास भेजे। ताकि, आरक्षण बिल लागू हो सके।

मार्च पास्ट के बाद चुप क्यों है भाजपा

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आरक्षण को लेकर भाजपा ने पहले राजभवन तक मार्च पास्ट किया। लेकिन, विधानसभा में बिल पास होने के बाद पार्टी के नेता चुप क्यों बैठ गए हैं। अब उन्हें राज्यपाल के पास बिल में हस्ताक्षर कराने के लिए भी जाना चाहिए।

छत्तीसगढ़ ही नहीं राज्य सरकार की उपेक्षा कर रही है रेलवे

वंदेभारत ट्रेन के शुभारंभ अवसर पर बिलासपुर स्टेशन में छत्तीसगढ़ के राजगीत का अपमान करने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दोहराते हुए कहा कि रेलवे ने अपने कार्ड में नाम छापना तो दूर, हमें निमंत्रण तक नहीं दिया है। रेलवे के अधिकारी छत्तीसगढ़ की उपेक्षा तो कर रहे हैं। इसके साथ ही राज्य सरकार की भी उपेक्षा कर रहे हैं।

सतनामी समाज से कहा- जनसंख्या के अनुरूप दिया गया है आरक्षण

इस समारोह में मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि विधानसभा में पारित नए विधेयक में अनुसूचित जाति वर्ग को उनकी जनसंख्या के अनुरूप 13 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। वर्ष 2011 की जनसंख्या में राज्य में 12.82 प्रतिशत अनुसूचित जातियों की जनसंख्या रिकॉर्ड की गई है। यदि 2021 की जनगणना हो जाए और आंकड़े आएंगे तो उनकी जितनी जनसंख्या होगी, उनके अनुरूप आरक्षण प्रतिशत में सुधार किया जाएगा।

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